काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया दुई महिना बित्दासमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक एकपटक पनि नबसी दुई सदस्यले राजीनामा दिएका छन् भने नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब बढेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ११ चैतमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। गठन भएको दुई महिना बित्दा पनि समितिको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पनि पौडेल थिए। उनीहरू दुवैजनाले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
समितिको बैठक नै बस्न नसकेपछि गत वैशाख ११ गते पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिए। पौडेलले पनि आइतबार समिति सदस्यबाट राजीनामा दिए। सिफारिस समितिमा संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्। अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति नाम मात्रको र विवादित मान्छे ल्याएर ‘पेन्डुलम’ बनाएको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूनिटक एमालेका नेतासँग गुनासो गर्न थालेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसक्नु र काम नहुनुमा आफू दोषी नभएको बताउँदै आएका छन्। आइतबार पौडेललाई भेट्न पुगेका एमालेका केही नेतासँग उनले गभर्नर नियुक्ति समयमा नहुँदा आफ्नो काम र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको गुनासो गरेका हुन्।
पौडेलसँग भेट गरेका एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नियुक्तिमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दबाब थेग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। ‘गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य व्यक्तिको ठूलै दबाब अर्थमन्त्रीमाथि रहेछ’, ती नेताले भने। ती नेताका अनुसार गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री पौडेलमाथि प्रश्न उठाउने गरी दबाब सिर्जना गरेको प्रस्ट देखिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नबस्नुमा केही प्राविधिक समस्या रहेको बताउँदै आएका छन्। ‘कतिपय काम गदै जाँदा पूर्णता पाउँदैन। यसमा आन्तरिक र बाह्य समस्या हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेको गभर्नर नियुक्तिको विषयले त्यो पाठ सिकाएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेललाई उधृत गर्दै ती नेताले भने।
चैत २४ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाममा सहमति जुटाएका थिए। तर कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले त्यसमा अड्चन ल्याएपछि नियुक्ति हुन सकेन। देउवाले आफ्नो राजनीतिक वृत्तका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर प्रस्ताव गरेपछि स्वायत्त र नियमनकारी संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहेको अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे।
अर्थविज्ञ केशव आचार्य राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको बताउँछन्। गभर्नर छनोट समितिले सत्ताको दबाबमै बैठक राख्न नसकेको उनको बुझाइ छ।
गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले राजीनामा दिएपछि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरी गभर्नर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि गभर्नर नियुक्ति गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्ति गरी सो को सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिले नेपाल सरकारसमक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्दछ। गभर्नरको नाम सिफारिसका लागि कार्यविधि समितिले नै बनाउँछ।
समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने ३ जनामध्ये डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एकजना हुनैपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस भएका ३ नाम मध्येबाट १ जनालाई सरकारले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ।
