काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक शक्तिको भागबन्डामा परिणत हुँदा आर्थिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ। गभर्नर नियुक्ति प्राविधिक छनोट नभएर राजनीतिक भागबन्डा बनेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन्।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाममा सहमति जुटाएर सिफारिस गर्न नसक्नु, कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले त्यसमा अड्चन ल्याउनु अनि देउवाले आफ्नो राजनीतिक वृत्तका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर प्रस्ताव गर्नुले स्वायत्त र नियमनकारी संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट भएको छ।
डा. पौडेललाई प्रस्ताव गरेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने भएको छ। किनभने डा. पौडेल गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिका सदस्य हुन्। गभर्नरमा सिफारिस हुनुभन्दा अगाडि नै उनले समितिबाट राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसपछि समितिमा अर्का सदस्य नियुक्त भएपछि मात्रै बैठक बसेर नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नेछ। समितिले सिफारिस गरेका तीन नाममध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ।
चैत २४ गते तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, अनिश्चितता र अस्पष्टताले सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नरमा प्रस्ताव गरेका डा. पौडेल सक्रिय राजनीतिमा संलग्न छन्। २०७९ सालको आमचुनावमा चितवन-१ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका डा. पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन्। गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले रोकेपछि विकल्पका रूपमा सभापति देउवाले पौडेलको नाम अघि सारेका हुन्।
पार्टी सभापति देउवाको प्रस्तावपछि डा. पौडेल गभर्नर बन्न सहमत भएको कांग्रेस उच्च स्रोतले बतायो। ‘डा. पौडेल आफ्नो पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहनुभएको छ। उहाँ आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा क्रियाशील भएर अर्को निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ। सभापतिज्यूले गभर्नर बन्ने प्रस्ताव गरेपछि उहाँ करिबकरिब सहमत हुनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो।
डा. पौडेललाई देउवाले यसअघि पनि गभर्नर बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनले फेरि चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको भन्दै गभर्नरमा जान रुचि देखाएका थिएनन्।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार देउवाले ‘चुनाव पाँच वर्षपछि लड्दा भइहाल्छ, अहिले गभर्नर बनेर काम गर्नुस्’ भनेपछि डा. पौडेल सहमत भएका छन्। पौडेलले किचलो उत्पन्न भएका बेला सभापति देउवाले नै प्रस्ताव गरेपछि सम्हाल्न तयार भएको दाबी स्रोतको छ।
अर्थशास्त्री पौडेलले आफूलाई अनौपचारिक रूपमा गभर्नर बन्न प्रस्ताव आए पनि कुनै निर्णय नदिएको बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘गभर्नर बन्नपर्यो भनेर अनौपचारिक प्रस्ताव आएको छ। तर बन्ने–नबन्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।’ पौडेलले आफूलाई चुनावी क्षेत्रका जनतामाझ जाँदा खुसी लाग्ने बताए।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ। राजनीतिक भागबन्डा गर्दा गभर्नरको पद कांग्रेसको भागमा परेको थियो। कांग्रेसले गभर्नरमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सारेको थियो। कामु गभर्नर ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक भट्टले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि देउवाले पौडेललाई अगाडि सारेका हुन्।
पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य हुन्। उनलाई समितिबाट राजीनामा दिन लगाएर गभर्नरमा सिफारिस गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने बताएका थिए। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नर नियुक्ति छिटो गराउन प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक छलफल गरिरहेको बताए।
अर्थविज्ञ केशव आचार्य समयमै गभर्नर नियुक्त नगरेर सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाए। ‘राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन रहँदा देशको अर्थतन्त्र थप अन्योलमा धकेलिएको छ। यस विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन। सरकारको लापरबाही र ढिलासुस्तीले गम्भीर नीतिगत संकट सिर्जना हुन सक्छ’, आचार्यले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघिनै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। गत चैत २४ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नरसरहको अधिकार नभएकाले नीतिगत निर्णय प्रभावित भएका छन्।
