हिमाल प्रेस 
राज्य व्यवस्था समिति बैठक। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताएका छन्। समितको आजको बैठकमा उनीहरूले विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्त नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई समितिले पारित गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा सो विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले भने, ‘विधेयकमा अब उमेरको हदबन्दी र कुलिङ पिरियडको विषयमा पनि तपाईंहरूले सहमति गर्नुपर्छ, किनभने हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने सहमतिमा नै निर्णय गरेका छौँ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले सो व्यवस्थालाई कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताए। समितिका सदस्य पदम पगरीले विधेयकमा अन्तर प्रदेश सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी, सांसद बुद्धिमान तामाङले विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिए। समितिका अर्का सदस्य चित्रबहादुर केसीले आफ्नो कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समयमा अध्यापन गराउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
विधेयकमा ‘उमेर हदको सवालमा ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना, सो भन्दामाथिको अवधि समाप्त भएपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना र त्यसभन्दा माथिको सबै अवधि समाप्त भएपछिको ६ महिनासम्ममा ६० वर्ष’ को व्यवस्था गरिएको छ।
