काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाल एमाले र नपाली कांग्रेसबीच सहमति भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति छ।
भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न चैत २९ गते दुवै शीर्ष नेताबीच सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच सहमति भएको झन्डै एक महिना बित्न लाग्दा समेत राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन।
कांग्रेस सभापति देउवाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै स्वीकारे पनि भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न चासो नदिएको कांग्रेसका नेताहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्।
ओली र देउवाबीच दुई साताअघि पनि भट्टलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्नबारे छलफल भएको थियो। त्योबेला ओलीले भट्टलाई एक साताभित्रै गभर्नर नियुक्त गर्ने आश्वासन देउवालाई दिएका थिए। तर, गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
गत आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा सभापति देउवाले बिहीबारभित्र गभर्नर नियुक्त गर्न ‘समयसीमा’ दिए। बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफलसमेत भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खेरल सहभागी थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलले गभर्नर नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाएको अनुमान गरिएको थियो। तर, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकेन। एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको विषयले प्रवेशसमेत पाएन।
भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न कांग्रेस सभापति देउवालाई वचन दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली पटकपटक मिति सार्दै आएका छन्। भट्टका विषयमा देउवासँग सहमति गरे पनि भित्रभित्रै राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर डा.निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई गभर्नर बनाउन चाहिरहेको अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भएको छ। भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्न सहयोग भइरहेको छ। राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रक्रिया लम्ब्याउन भनिएको भनेर हामीले थाहा पाएका छौँ,’ ती कर्मचारीले भने।
सरकारले गत फागुनमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर छनोट सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको पहिलो बैठकसमेत डाक्न सकेका छैनन्।
एक महिनासम्म समितिको बैठक नराखेको भन्दै समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले वैशाख १० गते राजीनामा दिए। उनको ठाउँमा सरकारले दुई साताअघि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको छ। समितिमा अर्का सदस्य डा.विश्व पौडेल छन्।
समितिले पूर्णता पाए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक बोलाएका छैनन्। गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाईको असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भए पनि ढिलाई भइरहेकाले बाहिर यसको नकारात्मक सन्देश जाने महतले हिमालप्रेससँग भने। उनले सहमतिका आधारमा तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
‘सहमतिकै आधारमा गभर्नर नियुक्त गरी यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ,’ महतले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र प्राविधिक समस्याका कारण गर्नर छनोट सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार आगामी साता समितिको बैठक बसेर गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस हुनेछ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सत्तारुढ दलबीच कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले भने,‘सरकारले गभर्नर नियुक्ति जतिसक्दो छिटो गर्न चाहे पनि केही समस्याका कारण ढिला भएको छ। सरकारले पनि गभर्नर नियुक्ति लम्ब्याउन खोजेको होइन। काम गर्दै जाँदा यस्तै भयो।’
गभर्नरका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले अघि सारेका भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट दिएको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन। राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर तिम्सिनाले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्न अनइच्छा देखाइरहेकी छन्। भट्टले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियामवलीअनुसार एक महिनाको तलब भत्ताको रकम अग्रीम भुक्तानी दिएर राजीनामा दिए पनि कार्यवाहक गभर्नर तिम्सिनाले स्वीकृत गरेकी छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओली कार्यवाहक गभर्नर तिम्सिनालाई नै गभर्नरमा नियुक्त गर्न चाहेकाले अर्थमन्त्री पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक नबोलाएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यही भएर पनि कार्यवाहक गभर्नर तिम्सिनाले गभर्नर नियुक्तिको समस्या सर्वोच्च अदालत लैजान खोजेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। दुई दशकअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमा यस्तै समस्या हुँदा कामु गभर्नरलाई गभर्नर नियुक्त गर्न महान्याधिवक्ताको कार्यालयले लिखित राय दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकका १७ औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २२ गते अवकाश पाइसकेका छन्। त्यसयता राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन हुँदा मौद्रिक नीति निर्माणमा असर पर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसपटक सरकारले ढिलोगरी गभर्नर छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
