हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद मीना यादवले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा देशको समुचित विकास हुन नसकेको बताएकी छिन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी यादवले स्थिर सरकारको अभावले नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको टिप्पणी गरेकी छिन्।
रासससँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि बढीमा एक-दुई वर्षमै परिवर्तन हुन्छ। मन्त्रीले मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै सरकार फेरिन्छ। यो सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै हो।’
सांसद यादवले मधेशमा व्याप्त दाइजो प्रथालाई सामाजिक कलंकको रूपमा चित्रण गर्दै त्यसबारे कडा कानुनी कार्यान्वयनको माग गरिन्। ‘डाक्टर पढेका केटाले डाक्टर पढ्दा लागेको खर्च बराबर दाइजो माग्छन्,’ उनले भनिन्, ‘दाइजो नपाएमा महिलालाई जिउँदै जलाउनेजस्ता घटना भएका छन्।’
उनले यो प्रथा झनझन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अशिक्षा र चेतनाको कमी यसको मूल कारण भएको बताइन्। ‘मधेशी महिलाहरू दोहोरो विभेदमा छन्- मधेशी र महिला हुनु दुबैका आधारमा,’ यादवले भनिन्।
सांसद यादवले नेपालको संविधानले प्रत्येक राज्य निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको बताइन्। ‘मन्त्रिपरिषद्मा मात्र दुई जना महिला मन्त्री छन्,’ उनले भनिन्, ‘पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामापछि महिला नै ल्याउनु पर्नेमा फेरि पुरुषलाई मन्त्री बनाइयो।’
उनले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता संसद्मा मात्रै सीमित राख्नुको साटो कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायत सबै निकायमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
सांसद यादवले मधेशी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘२०७८ को जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता ६९.४% भए पनि मधेशी महिलाको अवस्था अझ कमजोर छ,’ उनले भनिन्।
संविधानको प्रस्तावनाले पछाडि पारिएको समुदायलाई समान सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै उनले राज्यका सबै तहमा मधेशी समुदायको जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।
