हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा उपसमितिले गरेको सहमति निर्णायक भने नहुने बताएका छन्।
शिक्षा विधेयक छिटोछरितो गरी टुंग्याउन सहज हाेस् भनी उक्त समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गरिएको थियो। विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिले ३५ दिन समय पाएको थियो।
उपसमितिले २२ वैशाखमा ३५ दिन पूरा गरी विधेयकमाथिको छलफल सकिएको समितिलाई जानकारी गराएको छ। प्रतिवेदनका लागि समितिले १० दिन थप समय पाएको छ।
उक्त समय पाएपछि उपसमिति अहिले प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त रहेको उपसमिति सदस्य सरिता भुसालले जानकारी दिइन्। यसका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा छन्।
सभापति थापाले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन नै अन्तिम नहुने भन्दै सोप्रतिवेदनसहित सरोकारवालाका सुझाव, नेपाल शिक्षक महासंघसँगका सहमतिलगायत विषयमाथि समितिको ५-१० वटा बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए।
सभापति थापाले शिक्षा ऐन संसद्को बर्खे अधिवेशनबाटै जारी हुने जानकारी पनि दिए।
