दलहरू बने नेताका कम्पनी : महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौँ- संविधानले राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ। यिनै दलहरू अहिले संस्थागत विचलन, गुटगत घेराबन्दी र नेतामुखी चरित्रको चपेटामा परेका छन्। दलहरूको प्रवृत्तिकै कारण नागरिकहरू राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन सहन बाध्य छन्।

दलहरूमा विचार वा नीति होइन, नेता प्रधान बनेका छन्। कुनै पनि पार्टीको दिशानिर्देश, कार्यशैली वा धारणा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको इच्छाअनुसार तय हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले दललाई निजी कम्पनीजस्तै बनाएको छ- जहाँ प्रमुख व्यक्ति मालिकजस्ता हुन्छन्, बाँकी सदस्यहरू कर्मचारीजस्ता।

नेतामैत्री प्रवृत्तिले ‘नीतिगत बहस’को सट्टा ‘व्यक्तिगत चाकरी’ लाई महत्त्व दिन थालेको छ। फलतः दलभित्र नीति निर्माण प्रक्रियामा विविध विचार र बहसको अभाव देखिन्छ।

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वाहक’का रूपमा चिनिएका दलहरू भित्रै लोकतान्त्रिक मूल्य हराउँदै जानु विडम्बनापूर्ण छ। दलभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई विद्रोही ठान्ने प्रवृत्ति तीव्र हुँदै गएको छ। दलहरूभित्र आलोचना सुनिँदैन, बहसको ठाउँ दिइँदैन। यसले दलहरूलाई ‘भजनमण्डली’ को रूप दिइरहेको छ। शीर्ष नेताको भनाइ अन्तिम सत्य ठानिन्छ।

प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र रहेको अर्को गम्भीर समस्या हो- महाधिवेशन अन्योल। विधानले तोकेको मितिमा महाधिवेशन नहुनु, नेतृत्वले आफू अनुकूल समय कुर्नु, प्रतिनिधि छनोटमा ‘सेटिङ’ गर्नु र नेतृत्व फेरबदल नगरी अनुमोदनको माध्यम बनाउनु जस्ता प्रवृत्ति हरेक दल र तिनका भ्रातृ संगठनमा दोहोरिने गरेका छन्। महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, सत्ता अनुमोदनको औपचारिक यन्त्रजस्तै बनाइएको छ।  यस्तो कार्यशैलीले दललाई विधिसम्मत सञ्चालन होइन, नेताको अनुकूलताअनुसार चल्ने संरचना बनाइँदै छ।

आफू अनुकूल पात्र र समय खोज्दै देउवा

सबैभन्दा पुरानो र संसद्को ठूलो दल कांग्रेस १५ औँ महाधिवेशनको संघारमा छ। २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशनको चारवर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ। समयमै महाधिवेशन गर्ने हो भने कांग्रेस महाधिवेशनकै तयारीमा हुनुपथ्र्यो। आगामी मंसिरसम्म कांग्रेस महाधिवेशन नहुने स्पष्ट भइसकेको छ।

क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ। जिल्ला-प्रदेश अधिवेशनको सुरसार चलेकै छैन। यसको मतलब अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधानअनुसार कार्यकाल थप गर्नेछन्। कांग्रेस विधानअनुुसार चारवर्षे कार्यकालमा थप ६-६ महिना थप गर्दै एक वर्ष बढाउन सकिन्छ।

नेताहरूका अनुसार देउवा पार्टीको विधानअनुसार थप एक वर्ष कार्यकाल बढाउन चाहन्छन्। संविधानतः पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसके विशेष अवस्थामा थप छ महिना कार्यकाल बढाउने प्रावधान छ। यसले गर्दा कांग्रेसलाई ०८४ जेठसम्म कार्यकाल बढाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही कारण देउवा तत्काल महाधिवेशन गराउने पक्षमा नदेखिएको नेताहरू बताउँछन्।

देउवा निकट नेताहरू महाधिवेशन मिति नतोक्नुको कारण हो, आफू उपयुक्त समय र उत्तराधिकारीको संकट। कांग्रेस विधानअनुसार दुई कार्यकाल सभापति चलाएपछि तेस्रो पल्ट सभापति बन्न नपाइने प्रावधान छ। यही कारण अब देउवा फेरि सभापति हुने बाटो बन्द भएको छ। यसैले उनी अब आफूअनुकूल चल्ने उत्तराधिकारी खोजीमा छन्।

‘हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन आगामी मंसिरसम्ममा सक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म तयारी थालिएको छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी भन्छन्, ‘पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनमा लागेको छैन।’

समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्ने नेताहरू पनि छन्। पार्टी नेता शेखर कोइराला महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर देउवा मौन रहदै महाधिवेशन गरिहाल्ने मोडमा नरहेको संकेत देखाइरहेका छन्।

‘देउवालाई आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला महाधिवेशन गर्न मन छ। उनी सत्तामा भएका बेल ागर्न पाए आफू अनुकूल हुन्थ्यो भन्नेमा छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘उनलाई आफू अनुकूल चल्ने पात्रको खाँचो छ। यही कारण पनि समयमा महाधिवेशन नभएको हो।’

कतिपयले ०८४ को आमचुनावपछि मात्र कांग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्ने मतसमेत राखिरहेका छन्। नेताहरूका अनुसार आफूअनुकूल वातावरण बनाउन नेताहरू महाधिवेशन धकेल्ने पक्षमा लागेका छन्।

‘०८४ को चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसको वैधानिकता रहँदैन। तर नेताहरू जोड गरिरहेका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य अजय शिवाकोटी भन्छन्, ‘संविधानअनुसार पनि ०८४ को जेठभन्दा पर हामी जान मिल्दैन। नेताहरू भने सार्न जोड गरिरहेका छन्।’

कांग्रेस स्रोतका अनुसार पनि महाधिवेशन कहिले हुने देउवामै भर पर्छ। देउवा आफूअनुकूल पात्र खोजेर मात्र महाधिवेशन तोक्ने पक्षमा छन्। अहिले देउवा उम्मेदवार नहुने भएपछि उनलाई भाबी सभापतिको उम्मेदवार तोक्न दोस्रो स्तरका नेताहरू दबाब दिइरहेका छन्।

कांग्रेसमा देउवापक्षीय नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का सभापतिका आकांक्षी छन्। देउवाइतर पक्षीय नेताहरू गगन थापा र शेखर कोइरालाले पनि सभापतिका लागि तयारी गरिरहेका छन्।

महाधिवेशन अघि सार्दै ओली

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई पनि यतिबेला महाधिवेशन लागिसकेको छ। एमालेले यसै वर्ष ११ औँ महाधिवेशन गर्दै छ। २०८३ वैशाखसम्ममा महाधिवेशन सक्ने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

‘यस वर्ष हाम्रा लागि महत्त्वपूर्र्ण हुनेछ, हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भने, ‘विधान सम्मेलनले मिति तय गर्छ।’

एमालेले आगामी भदौ २०, २१ र २२ गते विधान सम्मेलन गर्दै छ। यसअघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान सम्मेलन मिति तय गरेको हो। नेताहरूका अनुसार विधान सम्मेलनको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रचलन छ। यद्यपि यो वैधानिक बाध्यताचाहिँ होइन।

‘हामीले विधान सम्मेलन गरेको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसैले यही वर्ष महाधिवेशन हुन्छ’, अधिकारी भन्छन्। नेताहरूका अनुसार ओली मंसिरदेखि चैतसम्ममा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छन्।

‘मंसिरमै महाधिवेशन भयो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ’, एमालेका अर्का एक नेता भन्छन्। २०८२ सालमै महाधिवेशन भएमा एक वर्षअगाडि हो। किनभने एमालेको महाधिवेशन गरेको २०८३ सालमा पाँच वर्ष पुग्छ। वैधानिक रूपमा वा अन्य कुनै कारणले एमालेलाई तत्काल महाधिवेशन गर्न आवश्यक छैन। एमालेको १० औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो।

महाधिवेशनअगाडि तान्नुको कारण अनेक देखाउँछन् एमाले नेताहरू। मुख्य कारण हो, ओलीको फेरि अध्यक्ष बन्ने चाहना। २०८३ मंसिरसम्म कुर्दा एमालेको नेतृत्वमा आफ्नो प्रतिकूल आउन सक्ने ओलीको बुझाइ रहेको उनी निकट नेताहरूको दाबी छ। ‘विद्या भण्डारी जोडतोडका साथ अघि बढिरहनुभएको छ। अध्यक्षज्यूले विद्या दिदीकै डर देखिन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसैले यही वर्ष महाधिवेशन गरेर सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहना देखिन्छ।’

भण्डारी एमालेभित्रका अधिकांश नेतासँग नजिक छिन् भने देशभर भ्रमण पनि गरिरहेकी छन्। ‘भण्डारीजी विभिन्न यात्रा भन्दै देशभर पुगिसक्नुभएको छ। अब केही दिनमा कर्णाली जाने तयारी छ’, एमालेका अर्का नेता भन्छन्। एमाले नेताहरूका अनुसार ओली आफैँ अध्यक्ष बन्न पनि महाधिवेशन निर्धारित मितिभन्दा अगाडि गर्दैछन्।

‘ओलीलाई फेरि पार्टीको नेतृत्व चलाउन मन लागेको जस्तो देखिन्छ। महाधिवेशन ढिला भए विद्या अगाडि आउने शंकामा अगाडि धकेल्न खोजेको होला,’ राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘विद्याको दौडधूप बढेको छ। उनी प्रदेशप्रदेशको भ्रमणमा छिन्। नेतृत्व गर्ने आकांक्षा छ भन्ने देखिन्छ। यसबाट ओली डराएको देखिन्छ।’

देउवा पथमै प्रचण्ड

महाधिवेशनका सन्दर्भमा प्रचण्डको प्रवृत्ति पनि देउवासँग मिल्छ। प्रचण्ड जसरी भए पनि महाधिवेशन धकेल्ने पक्षमा छन्। २०७८ सालमा आठौँ महाधिवेशन गरेको माओवादीले एक वर्षभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको थियो। महाधिवेशन बितेको चार वर्ष बित्दासमेत अर्को महाधिवेशन तोक्न सकिएको छैन।

यसअघि पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन तोक्ने प्रचण्डले आश्वासन दिएका थिए। महाधिवेशन मिति तोक्नुको सट्टा ६ महिना अभियान चलाउने घोषणा गरिदिए। प्रचण्डले ६ महिना अभियान चलाएर त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन तोक्ने बताए।

अब कम्तीमा पनि एक वर्ष माओवादीको महाधिवेशन नहुने निश्चित छ। नेताहरूका अनुसार पार्टीको विवाद बाहिर नल्याउने योजनामा प्रचण्ड छन्। उनलाई पार्टीभित्रबाटै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले टक्कर दिइरहेका छन्।

यसअघि पार्टीको जनवर्गीय संगठनको चुनावमा पनि प्रचण्ड र जनार्दन खेमा देखिएको थियो। यही अवस्था आएमा प्रचण्डमाथि जनार्दन बलियो हुने सम्भावना देखेर महाधिवेशन धकेलिएको नेताहरू बताउँछन्। यसअघिको महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डलाई पदाधिकारी टुंग्याउन सकस परेको थियो। माओवादीको दोस्रो कार्यकारी पद महासचिवमा कसलाई ल्याउने भन्ने दोधारमा प्रचण्ड पर्दा आन्तरिक विवाद बाहिर आएको थियो। अबको महाधिवेशनबाट झनै विवाद बढ्ने अनुमानका बीच प्रचण्डले महाधिवेशन सारेको नेताहरू सुनाउँछन्।

‘माओवादी सैन्य संरचनाबाट बाहिर आएको पार्टी हो। जुन पार्टीमा अहिले पनि पुरानो धङधङी देखिन्छ। जहाँ महाधिवेशन गर्न प्रचण्ड उपयुक्त समयको आसमा छन्,’ विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘कमान्डरद्वारा सञ्चालित पार्टी स्वाभाविक रूपमा कमान्डरकै वरिपरि केन्द्रित हुन्छ।’

उस्तै छन् अरू पार्टी

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्र होइन, साना दलमा समेत यस्तै प्रवृत्ति मौलाएको छ। नयाँ बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समेत पुरानो प्रवृत्ति देखिएको नेताहरू सुनाउँछन्।

गत असोजको केन्द्रीय समिति बैठकबाट रास्वपाले यही वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो। सभापति रवि लामिछाने चैत २२ मा पक्राउ परेपछि रास्वपाले महाधिवेशन आउँदो फागुनका महाधिवेशन सारेको छ। रवि पक्राउ परेकै कारण रास्वपाले महाधिवेशन सारेको हो।

‘हाम्रा मुख्य अभियन्ता जेल परेपछि हामीले महाधिवेशन सार्न बाध्य भएका हौँ’, रास्वपा मनिष झा भन्छन्।

संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राप्रपामा समेत महाधिवेशन धकेल्ने योजनामा लागेको हो। राप्रपाको महाधिवेशन भएको पनि आगामी मंसिरमा चार वर्ष पुग्दै छ। तर अध्यक्ष लिङ्देन पार्टीको विधान भन्दै एक वर्ष लम्ब्याउने पक्षमा छन्। उनी इतर मानिएको धवलशमशेर राणा पक्षधर नेताहरू भने आगामी मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

सत्तामै रहेका जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल समेत महाधिवेशन लम्याउने वा धकेल्नेमा अगाडि छन्। जसपा नेपालले अध्यक्षमा उपेन्द्र यादवको मात्रै वर्चस्व देखिएपछि पार्टी विभाजन भएको थियो। अशोक राईलगायतका नेताहरूले महाधिवेशनको संघारमा पार्टीबाट अलग भएका थिए।

वैशाखमा महाधिवेशन तोकेको लोसपा नेपालले पनि तयारी नपुगेको भन्दै साउनमा सारेको छ।

लामो समयदेखि पार्टीमा नेतृत्व  गरिरहेका उपेन्द्र नै फेरि अध्यक्षमा दोहोरिए। स्थापनापछि पहिलो पटक महाधिवेशन हुन लागेको लोसपामा फेरि महन्थ ठाकुर अध्यक्ष हुने सम्भावना छ।

यस्तै चरित्रले नागरिकले दल र नेताप्रति विश्वास गुमाउँदै छन्। नीति र विचारभन्दा व्यक्ति प्रधान भएपछि आन्तरिक लोकतन्त्रभन्दा गुटगत स्वार्थको वर्चस्व हुन्छ। यही प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन दोहोरिइरहेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतन्त्रको आत्मा मर्ने खतरा दलभित्रैबाट देखिएको छ। यसलाई रोक्न महाधिवेशन समयमै गरिनुपर्छ, नेतृत्वको हस्तान्तरण संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ र दलभित्र फरक मतलाई स्वीकार गर्ने संस्कृति बसालिनुपर्छ।