हिमाल प्रेस 
गृहमन्त्री रमेश लेखक
काठमाण्डौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउ सम्बन्धमा सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका विषयहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यसअघि अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेझैँ उक्त घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको सदन समक्ष जानकारी गराउँदै भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिने तर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक जना अधिकृतले सामान्य समझ र विवेक बाहिर गई गरेको अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ हुनु परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त समेत व्यक्त गरे।
‘उक्त घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराएअनुसार त्यो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७, मिति २०८२।१।१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे। निजले आफ्नो परिचयपत्रसहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताएपश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिसर काठमाण्डौँमा पठाए। सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाण्डौँको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार बुझाएको हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘घटनाको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ मैले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई फोन गरी सोधपुछ गरेको छु। सुरूमा उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो। पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारीक नभएको र अदालतबाट थप छानविन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो।’
उनले केही समयपश्चात सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय कारागार डिल्लीबजारलाई समेत लेखी पठाइएअनुसार रेशम चौधरी तत्काल रिहा भएको जानकारी दिए।
अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तत्काल पक्राउ गरी झुटा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र कीर्ते गर्न नहुनेसमेतका मुद्दाहरूमा अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए।
‘यस घटनाको असहजताप्रति दुखः व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा
गृहमन्त्री लेखकले तीनकुने क्षेत्रमा पूर्वराजाका सर्मथकले गरेको प्रर्दशनका क्रममा विध्वंशात्मक घटनालाई सरकारले अत्यन्तै गभ्मीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले घटनामा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर विना कुनै पूर्वाग्रह आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य भईरहेको सदनमा जानकारी दिए।
‘संविधान र व्यवस्थाविरोधी अराजक गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याई नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने र संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रामक अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने।
संविधानविरोधी गतिविधी सह्य नहुने मन्त्री लेखकले प्रस्ट पारे।
घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा यो नियोजित रुपमा आतंक र अराजकता फैलाउने आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य हो भन्ने कुरामा विवाद हुनै नसक्ने उनको भनाई छ।
‘आफ्ना असहमतिहरु शान्तिपूर्वक राख्ने र जनमतबाट अनुमोदित हुने अधिकार सबैलाई संविधानले दिएको छ। तर अराजक शैलीमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगलागी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि गाडी गुडाउनेसम्मको प्रयास अक्षम्य र भत्र्सानायोग्य छ,’ लेखकले भने।
विपद् व्यवस्थापन : राहत र पुनःस्थापनामा तिव्रता
गृहमन्त्री लेखकले पश्चिमी नेपालमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत, पुनःस्थापनाका कार्यहरुले पछिल्लो दिनमा प्राथमिकता दिएर तिव्रता दिइएको जानकारी दिए।
२०७९ कात्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ गते बझाङमा गएको भूकम्प र २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएको भुकम्पबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।
गृहमन्त्री लेखकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि जाजरकोटमा १ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख र बझाङमा २५ करोड, जुम्लामा १ लाख ७५ हजार गरी हालसम्म जम्मा ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइएको र अन्य जिल्लाहरुमा पनि क्षतिको अवस्थाअनुसार रकम उपलब्ध गराइ सकिएको जानकारी दिए।
प्रभावित जिल्लाहरुमा विस्तृत क्षति आँकलनको कार्य अगाडि बढेको बताउँदै उनले हालसम्म जम्मा ३७ हजार ९ सय ३८ घरको विस्तृत क्षति आँकलन सम्पन्न भएको जानकारी दिए।
लेखकले प्रभावितहरुलाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा उपलब्ध भइरहेको बताए। बाँकीको छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया गरी अघि बढाइएको उनले बताए।
सीता जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा
नेपाल सरकारले सबै जातजाति, धर्म संस्कृति र परम्परालाई सम्मान र प्रबद्र्धन गरिरहेको उनले बताए। आगामी दिनमा सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ बनाउँने विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिइने मन्त्री लेखकले उल्लेख गरे।
‘यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनेछ,’ उनले भने।
चितवनको बजार अनुगमनका सम्बन्धमा
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बजार अनुगमनमा अन्य सरोकारवाला निकाय सहित संयुक्त टोली खटिने र सो टोलिको प्रतिवेदनका आधारमा थप कागजात माग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा मात्र सम्बन्धितलाई कार्यालयमा ‘कुनै मौखिक वा लिखित गुनासाहरु आएमा कार्यालयबाट सम्पर्क गरी सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्ने कार्य हुने गरेको भए तापनि अन्य गलत कार्य भएको प्रारम्भिक जाँचबुझबाट पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै गलत कार्य भएको पाइएमा यस्ता कार्यहरुको संरक्षण नहुने र गलत गर्नेलाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु।’
विवाहको उमेरका सम्बन्धमा
विवाहको उमेरका सम्बन्धमा वहस भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यो विषय अन्यन्त गम्भीरताका साथ सोच्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सरकार विभिन्न कोणबाट उठेको आवाजबारे छलफल गर्न तयार रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
नागरिकता समस्या सम्बन्धमा
नागरिकता समस्या समाधान गर्न, नागरिकता पाउनु पर्ने व्यक्ति नछुटुन् र नपाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाउन् भन्ने मनसायका साथ नागरिकता ऐन दोश्रो संशोधन विधेयक सदनमा पेश भएको उनले बताए। उनले यसमा सघन छलफल गरी छिटो पारित गर्न आग्रह समेत गरे।
विभिन्न अपराधका घटनाका सम्बन्धमा
गृहमन्त्री लेखकले विभिन्न अपराधका विषयहरु उठान भएको बताउँदै महिला, दलित समुदायप्रति हुनसक्ने विभेदका विषयहरु सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
उनले सकेसम्म यस्ता अपराधका घटना घट्न नदिने र घटिहालेमा सो को निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने गरी गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका संयन्त्रहरुले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
