कार्यकारी तहमा महिलाको सहभागिता न्यून, संविधानमै ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ : सांसद मुर्मु

काठमाडौँ- जनमत पार्टीकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सोनु मुर्मुले मुलुकमा महिलाको कार्यकारी तहमा सहभागिता अझै पनि न्यून रहेको भन्दै संविधानमै सबै निकायमा ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्।

रासससँगको संवादमा सांसद मुर्मुले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिव र महानगर प्रमुखजस्ता पदहरूमा महिलाले जिम्मेवारी सम्हालेपनि कार्यकारी पद विशेषगरी प्रधानमन्त्रीमा महिला नपुगेको बताइन्। ‘अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एक जना मात्रै महिला क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो स्थिति परिवर्तन गर्न अब संविधानमै समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।’

सांसद मुर्मुले महिला नेतृहरू क्षमताको आधारमा अघि आएका भए पनि अझै  उपसभामुख, उपाध्यक्ष र उपमेयरजस्ता पदहरूमा मात्र सीमित गरिएको उल्लेख गरिन्। ‘समानता भनिएपनि नेतृत्व तहमा महिलाहरूलाई सानो भूमिकामा मात्र सीमित राखिएको छ,’ उनले गुनासो गरिन्।

संघीयतालाई बलियो बनाउने दिशामा जनमत पार्टीको आगामी योजना स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘संघीयतालाई कतैबाट पनि कमजोर हुन नदिन जनजागरण अभियान देशभर सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ।’