काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नर छनोटमा महत्वपुर्ण भुमिका निवार्ह गर्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेल नै गभर्नर छनोट समितिका संयोजक भए पनि नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा भुमिकाविहीन जस्तै भएका छन्। उनले गभर्नर नियुक्तिका विषयमा अडान लिन नसकेको भन्दै अर्थ र राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पौडेलसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएपछि राष्ट्र बैंकको कतिपय काम कारबाही प्रभावित हुन थालेको अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। राजनीतिक भागबण्डा र शक्तिको आडमा गभर्नर नियुक्त हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामा परेको देखिन्छ।
त्यतिमात्र होइन, यसको नियमन अर्थमन्त्रालयले गर्छ। हाल प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेकै छन्। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न नसक्दा गभर्नर छनोटमा ढिलाई भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गभर्नरमा नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको ठुलो भुमिका हुन्छ। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आफनो स्पष्ट राय राख्न नसकेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
दुई तिहाईको सरकारका अर्थमन्त्रीले गभर्नर नियुक्तिमा नैतिक रुपमा चुक्नु अर्थमन्त्रालयका लागि दुर्भाग्य भएको ती कर्मचरीले बताए।
गभर्नर नियुक्तिमा पुर्णरुपमा अर्थमन्त्रीको असफलता देखिएको उनको आरोप छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको एक महिना पुगेको छ। तर सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा खासै चासो दिएको छैन। फेरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले समेत टेरेकी छैनन,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले कामु गभर्नर ढुंगानालाई राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिए पनि उनले अटेर गर्नुमा ठूलो रहस्य लुकेको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर नियुक्तिका विषयमा अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग एक पटक पनि छलफल गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गभर्नर नियुक्त गर्न डा.गुणाकर भट्टको नाम दिइसकेका छन्। गभर्नर बन्नकै लागि उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट तीन साताअघि राजीनामा दिए। तर उनको राजीनामा राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले अड्काएर राखेकी छन्।
कांग्रेस सभापति देउवा राजनीतिक कारणले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई नभएको दाबी गर्छन्। राष्ट्र बैंकको समस्याकै कारण गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘गभर्नरको विषयमा अहिले राजनीतिक समस्या छैन, ओलीजी पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्या हो,’ मंगलबार एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए।
देउवाले राष्ट्र बैंकको समस्या भन्नुको अर्थ भट्टले दिएको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत नगर्नुतर्फ संकेत गरेका हुन्।
गभर्नर नियुक्ति ढिलो हुनुमा आफनो कमजोरी नभएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। गभर्नर नियुक्तिमा केही कानुनी र प्रविधिक समस्या भएका कारण ढिलो भएको उनले बताए।
‘सरकारले प्रक्रियाभित्रै रहेर राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पदमा निष्पक्षता, मर्यादित र पारदर्शिता भएको व्यक्ति गभर्नर नियुक्त गर्छ। हालै मात्र गभर्नर छनोट समितिले पुर्णता पाएको छ। समितिको बैठक यसै साताभित्र बसेर गभर्नरको नाम छनोट गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने।
गभर्नर नियुक्ति ढिलो भएको विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफूसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएको उनको भनाइ छ।
गत फागुनमा सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। समिति बने पनि काम गर्न बन्धक बनाइएको भन्दै समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए।
हाल उनको ठाँउमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइए पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ समिति गठन भएपछिको पहिलो बैठक आइतबार तय भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐनमा राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था भए पनि गभर्नरलाई राजनीतिक पद नै मान्ने प्रचलन छ। यसका कारण पनि गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिककरण भइरहेको अर्थविज्ञहरुको आरोप छ।
सरकारकै कारण गभर्नर नियुक्ति समयमा नहुँदा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको अर्थविज्ञ केशव आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्मको अभ्यासले गभर्नर नियुक्ति प्रायः सत्तारूढ दलको सिफारिस र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हुँदै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वयत्त निकायमा रुपमा हेर्ने गरिन्छ। तर त्यो व्यवहार लागू नभएको उनको आरोप छ। ‘गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ। तर अहिले गभर्नर छनोट प्रक्रियामा अर्थमन्त्री भुमिकाविहीन देखिए। यसैका कारण आगामी दिनमा गभर्नर नियुक्ति प्रभावित हुनसक्छ,’ उनले भने।
सरकार गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रक्रिया बाहिर जान्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ।
१७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २२ गते समाप्त भइसकेको छ। त्यसपछि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन हुँदा मौद्रिक नीति निर्माणमा असर पर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनु भन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यसपटक सरकारले ढिलो गरी गभर्नर छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमतिपछि योग्यता नपुगेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चले उनलाई गभर्नर बन्नका लागि बाटो खुला गरिसकेको छ। सबै बाधा फुके पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको छैन।
राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमै केन्द्रीय बैंकको स्वायत हुनबाट राजनीतिका कारण जोगाउन नसकिएको बताएका थिए। गभर्नरमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
