हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले नेपाल सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक- २०८० मा विगतका सहमति सम्झौता नसमेटी ऐन जारी हुनेमा आशंका जनाउँदै महासंघले मंगलबार आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो। सरकार र महासंघीबीच २०७५, २०७८, २०८०, २०८१/८२ सालमा विभिन्न सहमति र सम्झौताहरू भएका थिए।
महासंघको मंगलबार बसेको कार्यालयीय बैठकपछि अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी अग्रगामी ऐन ल्याउने कामलाई तीव्र गति दिन हामी सचेत जिम्मेवार र सकिय छौं। यो अभियानमाथि कुनै खालको षडयन्त्र वा बाधा उत्पन्न गर्न खोजिएमा वा गरिएमा नेपाल शिक्षक महासंघले नयाँ शिराबाट तुरन्तै अझ ठूलो आन्दोलन गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी चेत र प्रयत्नलाई परास्त गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्नेछ।’
शिक्षक महासंघले विगतका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै ८९ दिन (गत माघ २० देखि वैशाख १७ गतेसम्म) आन्दोलन गरेको थियो। ऐन जारीको प्रक्रिया लम्बिएपछि सरकार र महासंघबीच यही वैशाख १७ गते नौबुँदे सहमति भएको थियो। साथै आगामी असार १५ गते शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने सहमति पनि महासंघसँग भएको थियो। तर सरकारको यो लिखित सहमतिमा महासंघ विश्वस्त छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाएका विषयहरू हिमालप्रेसलगायत मिडियामा समाचार ब्रेक भएपछि महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हुँदै गरेका प्रबन्धबारे थरीथरीका सामाचारहरू बाहिरिएका छन्। यस्ता समाचारहरूले सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मनमा आफ्ना मागमुद्दा के हुँदैछन्? विगतका सहमतिको अवस्था के छ? कतै आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना विगतका सहमतिमाथि षडयन्त्र त हुँदैछैन? भन्ने जस्ता सन्देह पैदा भइरहेका छन्। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी हामी विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्ने खालको अग्रगामी ऐन निर्माण हुने र तोकिएको समय तालिकामा काम सम्पन्न भई जारी हुने पक्षमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं।’
महासंघको भनाइमा विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको हकहितमाथि हुने कुनै पनि षडयन्त्रलाई आकार ग्रहण गर्न नदिन तथा सहमति बमोजिमको नयाँ ऐन जारी हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने पक्षमा महासंघ हिजो जसरी उठेको थियो आज पनि त्यसरी नै डटिरहेको छ। अहिले हामी समग्र परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकनसहित जिम्मेवारीपूर्वक सक्रिय रहेका छौं।
त्यसैगरी महासंघले स्थायी, राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, अस्थायी–करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय लगायतका सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महासंघको तागत, निष्ठा र कार्यनीतिमाथि विश्वस्त हुँदै यसैमा गोलबन्द भएर सक्रिय रहन अपिल गरेको छ।
