हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वैशाख १ देखि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) केन्द्रित अनुगमनमा २३ व्यावसायिक प्रतिष्ठान कारबाहीमा परेका छन्।
विभागका अनुसार वैशाख १ देखि २१ सम्म एमआरपीकेन्द्रित भएर १८५ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमनका क्रममा २३ प्रतिष्ठानबाट २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम जरिबाना गरिएको हो।
यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये पाँच वटाबाहेक सबैमा कुनै न कुनै समस्या देखिएकाले धेरैलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ। विभागका अनुसार यस अवधिमा कारबाहीमा पर्नेमा अधिकांश खाद्यवस्तु उत्पादक छन्।
त्यस्ता पाँच उद्योगलाई पाँच लाख ५० हजार, अटो पाटर्सका चार व्यावसायिक फर्मलाई तीन लाख ५० हजार, हार्डवेयरका तीन फर्मलाई तीन लाख जरिबाना गरिएको छ। जुत्ताचप्पलका दुई वटा फर्मबाट चार लाख, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिस फर्मबाट दुई लाख ५० हजार र डेरी उद्योगबाट एक लाख गरी सो बराबरको रकम जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ।
सो अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये ७४ फर्मसँग कागजात माग गरिएको छ भने ७४ वटा फर्मलाई एमआरपी अनिवार्य गरेर सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विभागका निर्देशक जगदीश अर्यालले पटक पटक पैठारीकर्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान र उत्पादक उद्योगीलाई बोलाएर एमआरपीसहित लेबल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिँदासमेत अधिकांशले अटेरी गरेको जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्म अनुसार एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको र कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ऐनमा हरेक उत्पादकले उत्पादन गरेका तथा पैठारी गरिएका वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्थालाई हाल कार्यान्वयन गर्न विभागले पुनः सूचना गरिएको छ।
उक्त लेबलमा उत्पादकरपैठारीकर्ताको नाम, ठेगना, वस्तुमा राखिएका तत्वको मिश्रण, परिणाम, तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम बिक्री मूल्य, ब्याज नम्बर, उपभोग्य अवधि खुलाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएकोमा आयातकर्ताले छुट्टै लेबल लगाइरहनु नपर्ने एवं विक्रेताले उक्त लेबलमा उल्लेख भएको एमआरपीभन्दा बढी नहुने गरी उत्पादक वा पैठारीकर्ताको लेबलको विवरण नछोपिने गरी बिक्री मूल्य तोक्न पुनः सूचना सार्वजनिक गरिएको निर्देशक अर्यालले बताए।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले सबै उत्पादक उद्योगी र पैठारीकर्ता व्यवसायीलाई पटक पटक सूचनामार्फत एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर छोड्ने बताए।
कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैलाई छुट नहुने र यो जसरी पनि कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ।
यता केही उद्योगी वा पैठारीकर्ता व्यवसायीले एमआरपीसहितको लेबलसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीसमक्ष भेट गरी ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। गोरखापत्रबाट
