हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघको एक घटक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारले शिक्षक कर्मचारीहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ‘शिक्षक कर्मचारीहरू सरकार सहमतिबाट पछि हटे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने छ, सम्बन्धित सबैमा चेतना भया।’
अधिकारीले आन्दोलन पूर्णरूपमा फिर्ता गरिएको नभई असार १५ सम्मका लागि मात्र स्थगित गरिएको स्पष्ट पारे। उनले थपे, ‘आन्दोलन कुनौ न कुनै रूपमा जीवित राख्नपर्छ भन्नेमा थिएँ म तर हामी १५ घटक थियौं, साझा आन्दोलन थियो त्यसैले त्यो सम्भावना भएन, हामीले आन्दोलन फिर्ता होइन असार १५ सम्म स्थगित गरेको हौं।’
उनका अनुसार आन्दोलनको मूल उद्देश्य शिक्षा ऐन जारी गराउनु हो। साथै, उनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (विगतमा सहमति भए अनुसार), अस्थायी सेवा अवधिको पूर्ण गणना, १० वर्षको आवधिक बढुवा, द्वन्द्वपीडित तथा पेसागत आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण प्रयोजनार्थ सेवा अवधि गणना, पेन्सन वञ्चित शिक्षक कर्मचारीहरूको माग, विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासको सहमति सम्बन्धमा उपसमितिले तत्काल सहमति गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए।
२०८१ माघ २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। तर महासंघकै अर्को घटक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् भने अझै आन्दोलनमा छ। राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूले पनि सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
