शिक्षा विधेयक : दफावार छलफलबाट टुंगो लागेका मुख्य विषयहरू

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथिको दफावार छलफल टुंगो लगाएको छ। उपसमितिले अब केही दिनभित्र पूर्ण प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

उपसमितिले शिक्षक, कर्मचारी र निजी विद्यालय सञ्चालकलगायत सरोकारवालाले उठाएका प्रमुख विषयहरूलाई विधेयकमा समेटेको छ।

छलफलका क्रममा निजी विद्यालयको नीति, बाल विकास केन्द्रलाई औपचारिक विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने व्यवस्था र शिक्षकको वृत्ति विकास तथा दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरण प्रणालीमा स्पष्ट प्रावधान राख्ने सहमति जुटाइएको छ।

एसईई प्रणालीको सुधार, प्रधानाध्यापकको छनोट प्रदेशस्तरबाट गर्ने र नियुक्ति स्थानीय तहबाट गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

साथै, शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको उपसमितिले जनाएको छ।

उपसमितिले शिक्षा समितिको बैठकमा विधेयकमाथि हालसम्मको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ भने पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनभित्र बुझाइने छ।

नौबुँदे सहमतिपछि शिक्षक महासंघमा भाँडभैलो, नेतृत्वमाथि आक्रोश

१२ वर्षमा शिक्षकको बढुवा हुने प्रावधानमा सहमति

राहत र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ५० प्रतिशत सहुलियत

शिक्षा विधेयक : शिक्षा उपसमितिले १० दिनभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने

शिक्षा विधेयक : शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य भए ‘स्वतः पद गुमाउने’

शिक्षक नेताहरूले संसदीय समितिपछि शिक्षा र गृहमन्त्रीलाई गराए विगतका सहमति स्मरण

शिक्षकले ५२ प्रतिशत फेललाई सामान्य ठान्नु गम्भीर त्रुटि हो : प्रधानमन्त्री ओली

शिक्षा विधेयक : बालविकास सहजकर्तालाई शिक्षक भन्ने र तलब प्रावि सरहमा सहमति

शिक्षा विधेयक : बाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा राख्ने सहमति

शिक्षक आन्दोलनकी ‘कमान्डर’