हिमाल प्रेस 
उनका अनुसार ढक्का शिविरमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न एक किलोमिटर टाढा रहेको लालझाँडी गाउँपालिकाको चान्देउ पुग्ने गरेका छन्। शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ समेत प्रभावित हुने गरेको छ।
‘यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जंगली जनावरले खाइदिन्छन्, धान र गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ’, शिविरका मोतिलाल डगौराले भने, ‘हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनौँ, नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्ता भएका छौँ।’
विसं २०५८ मा संकटकालका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडितहरू अझै पनि जंगल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्।
निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ वटा शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन्। आरक्ष पीडितहरूलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले पटकपटक गरी हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरेको छ तर विस्थापितहरूको समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन। निकुञ्ज विस्थापित ढक्का शिविर संघर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले २०५८ सालदेखि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए।
‘आरक्ष पीडितहरू २३ वर्षदेखि पीडामा छन् यसका नाममा विभिन्न आयोग बने तर अहिलेसम्म हाम्रो पुनःस्थापना हुन सकेन’, भण्डारीले भने, ‘हाम्रा बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, खोप छैन अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी बिजुली र शौचालय समेत छैन।’ उनले शिविरमा बस्ने वृद्धवृद्धाले अहिलेसम्म उपचार नपाएको र बालबालिकाले खोप नपाएको बताए। उनले पालिकाबाट सोलार जडान गर्ने आश्वासन मात्रै आउने गरेको बताए।
लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए। ‘हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ तर निकुञ्जले अनुमति दिएन’, रानाले भने, ‘त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केहीँ गर्न सक्दैनौँ।’ उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायतका सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ।
विसं २०३१ मा सरकारले १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाएको थियो।
