सरकारका मुख्य ४० कार्यक्रम : ‘जेन जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतादेखि अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरोसाइन्सेज केन्द्र स्थापनासम्म

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक एवं पूर्वाधार विकास, कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, उद्योग विस्तार एवं आर्थिक-सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेका छन्।

सरकारले सन् २०३० भित्र विकासशील देशका लागि फड्को मार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले दिने सबै सेवा सुविधालाई सहज बनाउन नागरिक एपलाई विस्तार गर्ने बताएका छन्। उनले नागरिक एपलाई सेवा दिनेगरी विस्तार गर्ने र सबै सेवा अनलाइनबाटै नागरिकलाई सेवा दिने पनि घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले ‘जेन जी’ पुस्ता (सन् १९९० देखि २०१० सम्म जन्मिएका) लाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको इको सिस्टम सुनिश्चित गरी जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिने बताए। साथै उद्यमशीलताका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका अवसर वृद्धि गरिनेछ।

सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने भएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउन एकीकृत परियोजना सरकारले घोषणा गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो। सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आवमा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका समस्या समाधान गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने समेटिएको छ।

परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारणको व्यस्था हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भएको छ। आगामी वर्ष स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा आबद्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने पनि घोषणा गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमम धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने बताइएको छ। साथ फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। भने वैदेशिक सहायताको आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिने र वैदेशिक लगानीलाई पनि आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने भनिएको छ।

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम गाडीमा युरो ६ लागू गरिने भएको छ। युरो ६ अनुरुपको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेपछि गाडी युरो ६ अनुसार हुनेछ। नेपालका पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई युरो ६ बनाउने कुरा उठ्दै आएको थियो।

साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको छ। साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा शिक्षा सुधारको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। विद्यालय शिक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले कृषि उद्यम परियोजनालाई धितो राखेर कृषि कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विद्यामा उद्यम गर्ने चाहनेलाई भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौतालाई बजारको इकोसिस्टम कायम गरिने घोषणा गरिएको छ।

कृषि उद्यम गर्नेलाई इकोसिस्टम प्रणलाीमा समेटेर पाइलट परियोजना सुरु गरिनेछ। कृषिमा अग्रिम खरिद सम्झौता गरेर बजार सुनिश्चित गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि मल कारखानाको विषय थपेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनःसंरचना गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनाको पुनःसंरचना गर्दै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम समावेश छ।

सरकारले रैथाने बालीको प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ। रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरण विस्तार गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ। व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ।

व्यावसायिक कृषि खेती गर्ने किसानले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य र लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना र सहकारी तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थापनलाई विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।

आगामी वर्षदेखि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गर्ने घोषणा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

आगामी आवमा राष्ट्रिय वनको व्यवसायीकरणलाई जोड दिइने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिकतामा ढाल्न कानुनी रूपमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।

विद्यालय शिक्षामा सामुदायिक र निजी विद्यालयको पाठ्क्रममा एकरुपता बनाउने घोषणा गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल वायु सेवा निगमलाई पुनरसंरचना गरिने उल्लेख छ। नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संचना गर्दै सेवा विस्तार गरिने बताइएको छ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न आगामी जेठ २ देखि ४ सम्म ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने विषय समेटिएको छ। सरकारले विद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनको नीति लिएको छ।

सरकारले मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक तथा स्नायु रोगको उपचारका लागि काठमाडौँमा एक अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरोसाइन्सेज केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ।

यस्तै सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने भएको छ। सरकारले रेल तथा जल यातायात विकास गरी ढुवानी लागत घटाउने घोषणा गरेको छ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। साथै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।