पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
काठमाडौँ- सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेपछि राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ। गत साता पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समिति गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सदस्यमा ल्याइएको हो।
अधिकारी हालै गभर्नर पदबाट मुक्त भएका भएकाले छनोट प्रक्रियामा ‘स्वार्थ बाझिन सक्ने’ भन्दै राष्ट्र बैंकभित्र आलोचना भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार गभर्नर छनोट सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द प्रयोग गरी निवर्तमान गभर्नरलाई समितिको सदस्य बनाउनु गलत हो। राष्ट्र बैंक ऐनमा समिति गठन प्रक्रिया र निष्पक्षताको सुनिश्चिततामा जोड दिएको छ। तर ‘सामान्यतया’ भन्ने अस्पष्ट व्याख्याले विवाद बढाएको ती अधिकारीको दाबी छ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार निवर्तमान गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठन गरिने समितिमा उनी स्वयंलाई राख्नु नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले अनुचित रहेको भन्दै बैंकभित्र असन्तुष्टि छ। एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस्तो नियुक्तिले छनोट प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने खतरा छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। फेरि सरकारले अधिकारीलाई ल्याएर अझ पेचिलो बनायो। यो राजनीतिक रूपमा सहज भए पनि कानुनी रुपमा समस्या ल्याउन सक्छ’, ती अधिकारीले भने। अधिकारीलाई समिति सदस्यमा ल्याउनु नै नैतिक र कानुनी दुवै तरिकाले उचित नभएको उनको दाबी छ।
पूर्वगभर्नर अधिकारीले आफू नियुक्त गरिनुको कारणबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। उनले भने, ‘सरकारले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ।’
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले समिति गठनका बेला अधिकारी पदमै रहेकाले उनी सदस्य बन्न नहुने तर्क उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सरकार ढिलाइमा परेको छ।
गभर्नर सिफारिस समितिले पूर्णता पाए पनि बैठक बसेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनले डा. गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने सहमति गरे पनि प्रक्रिया अन्योलमा छ। भट्टको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा स्वीकृत नहुँदा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टलाई बनाउने सहमति भइसकेको छ। उनले राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा समेत स्वीकृत भएको छैन।
राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले गत आइतबार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर कामु गभर्नर ढुंगानाले अर्थमन्त्री निर्देशन बैवास्ता गर्दै आएकी छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिले पूर्णता पाएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। सिफारिस समितिले पूर्णता पाए पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
