प्रत्येक वर्ष मे ३ तारिखका दिन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको त्यही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मे ३ मा विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (प्रेस फ्रिडम डे) मनाउँदै आइरहेका छौँ।
सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। यो वर्ष राष्ट्रसंघले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रभाव भन्ने नाराका साथ मनाउन अपिल गरेको छ। तर नेपाली मिडियाको अवस्था भने अझै पनि पेसागत असुरक्षाकै भूमरीमा छौँ।
विश्वमा प्रविधिको विकासँगै एआईको प्रभावका विषयमा बहस गरिरहँदा आजको दिनमा पनि हामी पत्रकारको भौतिक सुरक्षा र सेल्फ सेन्सरसिपबाट उन्मुक्तिको लडाइँमा छौँ। अझ भनौँ, शासन पद्धतिको हिसाबले उन्नत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका लागि लड्नुपरिरहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। तर यतिखेरको ताजा घटनाक्रमले संविधानमा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताकै मजाक गरिरहेको छ। पछिल्लो दुई महिनायता देशभर भइरहेका विभिन्न समूहरुको प्रदर्शनको निसानामा मिडियाकर्मी परेका छन्। भौतिक आक्रमण मात्रै होइन, असुरक्षाको विन्दु यो स्थानमा आइपुगेको छ कि मूलधारका प्रख्यात मिडियाले परिचयसहित रिपोर्टिङ गर्न सक्ने अवस्था छैन।
सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार र मिडियाप्रतिको लाञ्छना घृणायुक्त मात्रै छैन, बहिष्कार गर्नेसम्मको छ। यसो भनिरहँदा नेपाली मिडिया आलोचनाभन्दा बाहिर हुनै हुँदैन भन्ने होइन। मिडियाको कमजोरीबारे हामी आफैँ पनि आलोचित हुने र सच्चिनुपर्ने ठाउँ छ। पत्रकारमाथि असुरक्षाको प्रवृत्ति डरलाग्दो छ। फिल्डमा ढुक्कसँग रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण छैन। टेलिभिजन पत्रकारले फिल्डमा ‘बुममाइक’ लुकाएर, मास्क लगाएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा खतरा हो। यस हिसाबले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कालो बादल थप मडारिएको तथ्य लुक्दैन।
केही दृष्टान्त
२०८१ चैत १५ गते काठमाडौँमा राजावादी समूहको आन्दोलनका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार सुरेश रजकको आततायी रूपमा जलाएर हत्या गरियो। उनको हत्या जुनसुकै समूहबाट भए पनि यो सिंगो पत्रकारितामाथिको आक्रमण हो।
पत्रकार रजकलाई आगो लगाएर हत्या मात्रै गरिएन, कान्तिपुर टेलिभिजन, अन्नपूर्ण पोस्टसहितका मिडिया हाउसमा आक्रमण भयो। यो घटनामा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्दै छानविन आयोग गठनको माग गर्यो। सरकारले यसको निष्पक्ष छानविन गर्ने बिषय आलटाल गरिरहेको छ।
रजकको हत्याका विषयमा महासंघ आन्दोलनमै रहेका बेला वैशाख १४ गते शिक्षक र प्रहरीको भिडन्तको समाचार संकलनमा खटिएकी प्राइमटाइम टेलिभिजनकी पत्रकार सविना कार्की प्रहरीले प्रहार गरेको पानीको फोहोराले घाइते भइन्। कार्कीको आँखाको भित्री भागसम्म चोट लागेको छ। यी दुई घटना पछिल्लो समय काठमाडौँको सडकमा भएका प्रदर्शनका क्रममा भएका हुन्। यीबाहेक देशैभर पत्रकारमाथि धरपकड, आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहारका घटना भइरहेका छन्।
रूपन्देहीको भैरहवाबाट एपीवान टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार राधेश्याम विश्वकर्मालाई दुर्व्यवहार गर्दै एक समूहले वैशाख ८ गते खिचिएको भिडियो र फोटो मेटाइयो। मायादेवी गाउँपालिका ६ मकरीमा मन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमको समाचार संकलनका क्रममा भैरहवा-मर्चवार सडकमा सामान ल्याउँदै गरेको फोटो खिचेपछि पत्रकार विश्वकर्मालाई आफूलाई दीपेश यादव बताउने तस्करको समूहले दुर्व्यवहार गरेको हो।
विश्वकर्मालाई घेरा हालिरहँदा प्रहरी मुकदर्शक भएर बस्यो। यो घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेर कारबाही थालिएको छ। यसका लागि पत्रकारहरुको समूहले ठूलै दबाब दिनुपर्यो। नेपाल पत्रकार महासंघकै तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने पत्रकारमाथिको असुरक्षा बढ्दो क्रममा छ। जिल्ला-जिल्लामा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा धम्की दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, प्रशासनबाटै समाचार प्रकाशन प्रसारणमा समेत रोक लगाउनेसम्मका घटना भएका छन्। वैशाखयता मात्रै देशैभर ८ जना पत्रकारमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहारका घटना भएको नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकले देखाएको छ।
खबरहब डटकमका पत्रकार सुमित मिश्रलाई धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले वैशाख १२ गते समाचारको विषयलाई लिएर फोनबाट धम्की दिए। राष्ट्रिय समाचार समितिका पत्रकार पूर्णप्रसाद मिश्रलाई समाचार संकलनका क्रममा निर्माण व्यवसायी संघको प्रतिनिधि बताउने एक व्यक्तिले वैशाख ९ गते सडकको तस्बिर खिचेको भन्दै धम्क्याउँदै खिचेको तस्बिर डिलिट गर्न उर्दी दिए।
पर्सामा स्थानीय प्रशासनले समाचार सामग्री प्रसारणमा रोक नै लगायो। महासंघका केन्द्रीय सचिव अशोक तिवारी सञ्चालक रहेका ‘ए न्युज’ मा मिति २०८२ वैशाख ६ गते साँझ ६ बजे प्रसारणको तयारीमा रहेको सामग्री पुनर्विचार गर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले अनाधिकृत तबरले समचार प्रसारण नगर्न दबाब दियो।
समाचार संकलनका क्रममा वीरगन्जमा वैशाख २ गते प्रदर्शनकारी र प्रहरीको आक्रमणमा परी तीन जना पत्रकार घाइते भए। चन्द्रसूर्य वाणीका धीरेन्द्र तिवारी, एभिन्युज टेलिभिजनका अर्जुन गुप्ता र मध्यनेपाल सन्देशका अनिल ओझामाथि ढुंगा र लाठी प्रहार गरियो।
समाचारका विषयमा फोनमा कुरा गर्दा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले वैशाख ५ गते मिसन टुडे दैनिकका पत्रकार शुभाकर विश्वकर्मालाई अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरे। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। २०८२ को आरम्भसँगै नेपाली प्रेस र पत्रकारहरुमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण र दुर्व्यवहारको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको दृश्य देखाएको छ।
हत्या, आक्रमण र दुर्व्यवहार बढ्यो
त्यसो त नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकले पछिल्ला वर्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बाधाअडचन बढ्दै गएको देखाएको छ। महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अभिलेखअनुसार सन् २०२४ मार्च ४ यता हालसम्म ८४ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका छन्। यसमध्ये दुईजना पत्रकारले ज्यान गुमाएका छन्। २८ जनामाथि पत्रकार आक्रमण, २४ जना पत्रकारमाथि समाचार संकलनमा अवरोध, १३ जनामाथि धम्की र १५ जनालाई दुर्व्यवहार भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांकमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रुपमा समेत नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको छवि त्यति राम्रो छैन। सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांकमा नेपालमा केही सुधार भएको देखिन्छ।
विश्वकै प्रेस स्वतन्त्रताको निगरानी र खबरदारी गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विद्आउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको सूचकांकअनुसार १८० देशहरुमा नेपाल ७४ औँ स्थानमा छ।
सन् २०२३ मा ९५ औैँ स्थानमा रहेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता केही हद भए पनि सुधार भएको देखिन्छ। सन् २०२२ मा सूचकांकमा उकालो लागेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता ओरालो यात्रामै छ। सन् २०२१ मा १०६ औैँ स्थानबाट प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा नेपाल एकै वर्षमा ३० स्थान माथि उक्लिएको थियो। आरएसएफले सन् २००२ देखि प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीकरण गर्न थालेको हो।
दुई दशकको तथ्यांकमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि उतारचढावपूर्ण। आज पनि विश्वमा नर्वे प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांकमा एक नम्बरमा छ। त्यसपछि क्रमश डेनमार्क, स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स, फिनल्यान्डसहितका देश प्रेस स्वतन्त्रतामा अगाडि छन्।
पेसागत सुरक्षाको लडाइँ कहिलेसम्म?
रााणा शासनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको कल्पना गर्न पनि सकिँदैनथ्यो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र वामे सर्दै अगाडि बढेको नेपाली पत्रकारिता २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि निमोठियो। २०४६ सालसम्म पूर्ण नियन्त्रित रूपमा पत्रकारिता चल्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासँगै बनेको नयाँ संविधानले स्वतन्त्र प्रेसलाई हुर्कन दियो। २०४६ पछि केही मात्रामा उत्साही नेपाली मिडिया माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट निसानामा पर्यो।
०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि अढाई सय वर्ष शासनमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति स्थापना भयो। यस अवधिमा नेपाली मिडिया विस्तार हुन र फस्टाउनमा निकै सहज भयो तर फेरि प्रेसमाथिको आक्रमण र असुरक्षाका चुनौती देखा परेको छ।
मिडियामाथिको आक्रमणका पात्र फेरिएका छन् तर प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने प्रवृत्ति उस्तै छ। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ। संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको छ। धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, २ मा सञ्चारमाध्यमको बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने तथा ३ मा सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ।
यसैगरी धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको यो व्यवस्थालाई हेर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले सकरात्मक देखिन्छ। संविधानअनुसार प्रेससम्बन्धी कतिपय कानुन बनेकै छैनन्। सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित त गरेको छ तर सामाजिक सञ्जालकमा सम्बन्धमा ल्याइएको विधेयकले झस्काएको छ। एकातिर कानुन बनेकै छैन।
अर्कोतिर विभिन्न स्वार्थ समूहको निसानामा नेपाली मिडिया परेको छ। एक प्रकारले भन्दा अघोषित ‘सेन्सरसिप’ छ। पत्ररकाले मानसिक रुपमा मात्रै होइन भौतिक रुपमा पनि असुरक्षित महसुस गरेका छन्। गणतन्त्रमा मिडिया यति असरक्षित हुनुपर्ने हो? सरकारलाई सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रको प्रश्न छ। यति मात्रै होइन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली पत्रकारिता कहिलेसम्म असुरक्षित हुनुपर्ने? कहिलेसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको लडाइँमा समय बिताउनुपर्ने हो? एआईको दुनियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेला हामी पेसागत सुरक्षाकै सवालमा समय बिताउन बाध्य हुनु आफँैमा विडम्बनापूर्ण छ।
