प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सत्तारुढ गठबन्धनभित्र वर्तमान नेपाली राजनीतिमा देखिएको तनावको मूल जरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सत्ता सहमतिमा छ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दुवै दलका नेताहरूबीच भएको १८-१८ महिना सत्ताको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।
ओली–देउवाबीच सत्ता बाँडफाँटका लागि लिखित सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनप्रति ओलीको असहजता कांग्रेसभित्र व्यापक असन्तोषको विषय बनेको छ। कांग्रेस नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइराला र गोविन्दराज पोखरेल ओलीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले खुलेर सरकारको विरोध पनि गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार ओली सत्ता साझेदारीका विषयमा बारम्बार अड्को थाप्ने, सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र नियुक्तिहरूमा स्वेच्छाचारी शैलीमा अघि बढिरहेका छन्।
देउवा इतर पक्षका मानिने शेखर कोइराला त सुरुबाटै ओलीको कार्यशैलीको विरोधमा थिए। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार ओली ससाना कुरामा अड्को थापिरहेका छन्। सोही कारण सरकार बिलखबन्दमा परेको छ।
ओलीको सरकार हलचल नहुनु र कांग्रेसले समर्थन गरिरहनुको एकमात्र पात्र हुन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। देउवाले विश्वास दिलाएका कारण वर्तमान सरकार चलिरहेको छ। जब देउवा आक्रोशित हुन्छन् तब ओलीको सरकार धरमरमा पर्ने नेताहरूको बुझाइ छ।
कांग्रेसका बहुसंख्यक सांसदहरू देउवाका पक्षमा छन्। अल्पमतमा परेको इतर पक्षधरले बोल्दासमेत ओलीले खास चासो नदिएको नेताहरू बताउँछन्। देउवा किन मौन छन् वा ओलीलाई चलाउन चाहँदैनन्, यसको पनि अर्थ रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। सत्ता संयन्त्रको सहमतिअनुसार देउवा ‘भावी प्रधानमन्त्री’ हुन्।
ओली-देउवा कार्यकाल आधाआधा बाँड्ने सहमति यसअघि बनेको छ। ओली-देउवा मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने समयमा गरेको सहमतिपत्रमा समेत १८–१८ महिना सरकार चलाउने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार ओलीले १८ महिना सरकार चलाएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छन्। एमाले-कांग्रेसकै गठबन्धनबाट देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। ओलीले देउवालाई सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्लान्? सत्तारुढ दलका नेताहरूको प्रश्न छ।
नेताहरूकै भनाइमा ओलीको हातबाट सत्ता देउवामा हस्तान्तरण सहज छैन। ओलीको वर्तमान ‘हाउभाउ’ र विगतको सत्ता चलाउने शैलीका कारण पनि सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण हुने सम्भावना कम छ। यसैले पनि कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन्।
राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डामा ओलीकै वर्चस्व छ। ओलीले भागबन्डामा परेको एआईजीमा समेत आफू निकटका व्यक्तिलाई अवसर दिएका छन्। ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादको घेरामा परेको छ। कांग्रेस स्रोतका अनुसार देउवा–ओली दुई पटक नयाँ गभर्नरका विषयमा सहमतिमा पुगेका छन्।
‘गभर्नरजस्तो आर्थिक क्षेत्र हेर्ने विषयमा त यसरी समयमा चयन हुन नसक्नु लज्जाको विषय बनेको छ,’ अर्थविद् एवं कांग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने जमातलाई गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले आधार दिएको छ।’
पोखरेल गभर्नर पदमै बार्गेनिङ चलिरहेका बेला सत्ता हस्तान्तरण हुने विषय सहज नहुने बताउँछन्। ‘गभर्नर नहुँदा वित्तीय कार्यक्रममा असर गरेको छ। अर्थतन्त्र उकासेर चलायमान बनाउने समयमा नहुँदा समस्या भएको छ’, पोखरेल भन्छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि कांग्रेस–एमालेबीच भागबन्डा भएको स्वीकार्छन्। ‘दुई नेता (ओली–देउवा) बीच सहमति भएको छ। अब चाँडै गभर्नर पाउँछ’, महत भन्छन्।
देउवा चाहन्छन् ओलीबाट प्रतिबद्धता
ओलीले भागबन्डा आफ्ना पक्षमा पार्दा समेत देउवा मौन छन्। देउवा मौन रहनुलाई कांग्रेस नेताहरू अर्थपूर्ण रूपमा लिन्छन्। किनभने देउवा ओलीबाट सहज सहमति कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन्। यसबीचमा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समेत देउवालाई सहमतीय सरकार गठनका लागि प्रस्ताव नआएको होइन।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख एवं देउवा निकटस्थ मीन विश्वकर्मा कांग्रेस प्रतिबद्धताकै पक्षमा रहेको बताउँछन्। उनी ओलीले अबको ७ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा विश्वस्त छन्।
यही कारण ओलीलाई कांग्रेसले समर्थन दिएको छ। उनका अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठे पनि सुध्रिनेमा कांग्रेस आशावादी छ। कांग्रेस स्रोतका अनुसार ओली सरकार ढलेमा पनि सत्ताको भाग कांग्रेसमै आउँछ। संविधानत: दुई दलको सरकारले विश्वास नपाएमाा ठूलो दलको सरकार बन्छ। अहिले ठूलो दलको नेता देउवा हुन्। यसअघि अविश्वसनीय वातावारण रहँदा पनि कांग्रेसले समर्थन दिँदै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रतिपक्षी दलका नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढले पनि ठूलो दलको नेता संविधानतः प्रधानमन्त्री हुने बताएका थिए।
ओली सरकारविरुद्ध रिट समेत परेको थियो। यद्यपि अदालतले खारेज गरिदियो। यही कारण पनि प्रधानमन्त्री पद अन्यत्र नजानेमा कांग्रेस विश्वस्त छ। अर्को कारण एमाले नेतृत्वप्रति माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)समेत असन्तुष्ट छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीप्रति गरम र देउवाप्रति नरम देखिन थालेका छन्। उनी कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य हुनेमा आशावादी रहेको नेकपा माओवादीकै नेताहरू सुनाउँछन्।
रास्वपा पनि रवि लामिछाने पक्राउपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइरहेको छ। सत्ताको आडमा रविलाई पक्राउ गरिएको रास्वपाको दाबी छ। यी दलले एमालेलाई समर्थन नदिएमा ओली सत्ताबाट हट्ने कांग्रेसको बुझाइ छ।
‘देउवालाई ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्दैनन्’
ओलीका गतिविधिबाट पनि सत्ता हस्तान्तरण हुने सम्भावना कम देखिन्छ। ओली कुनै न कुनै रूपमा सत्ताभित्र आफैँ शक्तिशाली बनिरहेका छन्। एमालेभित्र ‘ओली ब्रान्ड’ बनाएका उनी सत्तामा पनि उस्तै तरिकाले चल्न चाहन्छन्।
यसैको फलस्वरूप उनले विपक्षीलाई कडा प्रतिवाद र प्रतिउत्तर दिने गरका छन्। ओलीको विरोध गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेमा परम्परा चलिरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ओली पार्टी जसरी सत्ता हाँक्ने योजनामा छन्। यसैले पनि उनीबाट सहज सत्ता हस्तान्तरण नहुने राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।
‘ओलीको शैलीअनुसार पनि सहज सत्ता हस्तान्तरण हुने सम्भावना देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘ओली विश्वनीय व्यकिु्त होइनन्। सत्ता जान खोजेमा अन्य विकल्प रोज्न थाल्छन्।’
ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि अन्य साना दललाई विश्वासमा लिएर सत्ता चलाउने तयारी गर्न सक्ने त्रिपाठीको बुझाइ छ। ‘देउवालाई सत्ता बुझाउनभन्दा साना दलसँग मिल्नु उपयुक्त ओलीले देख्छन्। किनभने विश्वासको मत लिनुअघि नयाँ समीकरण बनाउन सकिन्छ।’
ओलीको विगत पनि त्यस्तै
ओली एमालेको नवौँ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यतिबेला ओली भन्थे, ‘म एकपटक अध्यक्ष हुने हो। कक्षा दोहोर्याउने बानी छैन।’ शारीरिक रूपमा कमजोर रहेका ओलीले अध्यक्ष हत्याए। तर उनको भनाइविपरीत १० औँ महाधिवेशनबाट पनि आफँै अध्यक्षमा दोहोरिए। उनले पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको, विभाजित भएको जस्ता तुरूप फ्याँक्दै चितवनको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका थिए।
एमाले नेताहरूका अनुसार आउँदा ११ औँ महाधिवेशनबाट पनि ओली अध्यक्षमा तेहेरिने योजनामा छन्। यसका लागि आफू प्रतिकूल हुने उमेर हद हटाइसेका छन् भने प्रतिस्पर्धी भनिने केही नेता पाखा लगाएका छन्। विगतमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतका नेता अहिले एमालेबाट छैनन्।
यसले पनि ओली सहज रूपमा सत्ताबाट नबाहिरिने पुष्टि गरेको विश्लेषक त्रिपाठीको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री बन्दा समेत ओलीले सहज पद हस्तान्तरण गरेको उदाहरण छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीलाई प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। जसका कारण ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद गुमेको थियो।
दोस्रो पटक तिनै प्रचण्डको समर्थनमा ओली दुईतिहाईको सरकार चलाएका थिए। त्यसबेला पनि ओली–प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति थियो। लिखित रूपमा रहेको सोही सहमति ओलीले कार्यान्वयन गराएनन्।
‘ओलीले कुर्सी (प्रधानमन्त्री) हस्तान्तरण गर्नुभन्दा कुर्सी भाँचिदिने बताएका थिए। जसका कारण दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘त्यतिबेला त सत्ता हस्तान्तरण गरेनन्। अब गर्छन् भन्ने के प्रमाण?’
