हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गरेको नौ बुँदे निर्णयमा गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमाथि प्रश्न र आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
शिक्षा ऐनका लागि एकसूत्रीय माग लिएर गत माघ २० गतेदेखि सुरु भएको महासंघको आन्दोलन बुधबार सरकारसँग नौ बुँदे सहमतिसँगै अन्त्य भएको थियो। शिक्षा ऐन असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा लगिने सहमति छ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद् महासंघको एक घटक हो। शिक्षकसँगै विद्यालय कर्मचारीहरू पनि सँगसँगै आन्दोलनमा थिए। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले धोका दिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
अध्यक्ष तिवारीले लेखेका छन्, ‘कतिपटक यो हुँदै हुँदैनभन्दा तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विद्यालय कर्मचारीलाई धोका दिनुभएको छ। हिजाेका दिनमा ठाउँठाउँ गएर कर्मचारीका विषयमा बोल्नुभएको बिर्सनुभयो?’
अध्यक्ष तिवारीको भनाइमा शिक्षक महासंघका अध्यक्षलगायत कार्यालय टिमका पदाधिकारीहरू र शिक्षकका नेतृत्वहरू कर्मचारीका विषयमा मौन बसेकै हुन्।
