ढुंगानाले कसको आडमा लम्ब्याउँदैछिन् गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया?

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन अवहेलना गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

डा. ढुंगानाले गभर्नर पदका प्रत्याशी तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा रोकेको स्रोतहरूको दाबी छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न दिएको निर्देशनलाई उनले नमानेकी हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार डा. ढुंगानाले निर्देशन नमान्नुको पछाडि नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको दबाब रहेको देखिन्छ। ती अधिकारीले कामु गभर्नरले निर्देशनको अवज्ञा गरेर नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रयास गरेको दाबी गर्छन्।

‘अर्थमन्त्रीले अप्रत्यक्ष रूपमा राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिए पनि कामु गभर्नर ढुंगाना प्रक्रिया लम्ब्याएर अदालत लैजाने रणनीतिमा देखिन्छिन्। यसका पछाडि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि डा. ढुंगानाले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘सरकार सहमतिमा चलेको अवस्थामा यस्तो गरिमायुक्त पद लामो समय खाली राख्दा सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ महतले हिमालप्रेससँग भने, ‘निर्णय चाँडो लिनुपर्छ।’

डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भइसकेको स्रोतहरू बताउँछन्।

भट्ट कार्यकारी निर्देशक रहँदै गभर्नर बन्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ उनकै पक्षमा भएको छ। सोही विषयलाई आधार बनाई अर्थमन्त्री पौडेलले नियुक्ति प्रक्रिया टारिरहेको आरोप राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले लगाएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार कामु गभर्नर डा. ढुंगाना स्वयं एमाले समर्थनमा गभर्नर बन्ने रणनीतिमा रहेकी छन्। त्यसैले उनले भट्टको राजीनामा रोकेर प्रक्रिया रोकिदिएकी हुन्। सर्वोच्चको फैसलापछि त्यो पनि खुलेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने गभर्नर नियुक्तिका विषयमा छलफल भइरहेको जनाएका छन्। ‘गभर्नर पदमा आर्थिक मन्दी र वित्तीय अवस्था सम्हाल्न सक्षम व्यक्ति ल्याउने कुरामा सरकार गम्भीर छ,’ पौडेलले भने, ‘केही प्राविधिक विषय बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको हो।’

कामु गभर्नरले निर्देशन नमानेको प्रसंगमा उनले भने, ‘कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा प्रक्रियाअनुरूप चाँडै स्वीकृत हुनेछ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(३) अनुसार, समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

समितिले पायो पूर्णता , प्रक्रिया अन्योलमा

गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिले पूर्णता पाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। समितिका  सदस्य विजयनाथ भट्टराईले वैशाख १० गते राजीनामा दिएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा अर्का  सदस्य डा. विश्व पौडेल छन्।

चैत १६ गते गठन गरिएको समितिले हालसम्म एकपटक पनि बैठक बोलाउन सकेको छैन। भट्टराईले यही निष्क्रियता र अन्योलका कारण समिति छाडेका थिए। समितिमा सदस्य नियुक्ति भएपछि बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ।