हिमाल प्रेस 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष बुधबार महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन पेस गर्दै महालेखा परीक्षक तोयम राया। तस्बिर सौजन्य : शीतल निवास
काठमाडौँ- कानुन र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम ९१ अर्ब ६० करोड पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ९१ अर्ब ६० करोड देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड (१.५४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
यसअघिको आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फर्स्योट गरिएको अंक घटाई यो वर्षको थपसमेत गरी यो परिमाणमा बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ।
त्यस्तै कारबाहीको टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेकोमध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमान बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ अर्ब ३० करोड (१.३६ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता आठसमेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड (२.२६ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ। त्यसैगरी संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बर्सेनि बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै पौडेलले भने, ‘सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।’
विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको उनको भनाइ थियो। ‘वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना एवं आर्थिक अनुशासन अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
