सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी

नेपालको वर्तमान राजनीतिक आर्थिक परिवेशमा ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नाराले गहिरो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। सुशासनको अवधारणा र रोजगारीको महत्त्वले समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार कसरी तयार गर्न सक्छन् भन्ने चासोलाई लिएर विभिन्न सन्दर्भमाथि चर्चा गर्न सकिन्छ।

सुशासन समाजवादको आधारभूत तत्त्व

नेपालको संविधानले देशलाई समाजवाद उन्मुख मुलुकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले भनेर मात्र समाजवाद हासिल हुँदैन। समाजवादी मुलुक निर्माणका निम्ति विभिन्न आयामले काम गर्नुपर्छ। जसमा समाजवादको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन अपरिहार्य सर्त हो। सुशासन भनेको प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, यो मुलुकको विकास र समृद्धि एक समग्र अवधारणा हो। जसले राज्यका सबै क्रियाकलापको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी व्यवस्थापनलाई जनाउँछ।

मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आन्दोलनद्वारा पार्टी विस्तार गर्नका निम्ति सुशासन, रोजगारी र समाजवादलाई प्राथमिकताको मुद्दा बनाएको छ। पार्टीले आजका दिनमा जनता कुशासनको जाँतोमा पिल्सिएको विश्लेषण गरेको छ। सुशासनको अभावले नेपालमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितता र ढिलासुस्तीजस्ता समस्या बढेको पार्टीको निष्कर्ष छ।

सुशासनका निम्ति गर्नुपर्ने मुख्य काम

सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण : उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक स्वामित्व कायम गर्ने
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानता : सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने
सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका : लगानी, उत्पादन, वितरण, उपभोगलगायत वैदेशिक व्यापारमा सक्रियता
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण : नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षालगायत गुणस्तरीय जीवनयापनको सुनिश्चितता
रोजगारी : समाजवादी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

नेपालमा बेरोजगारीको समस्या एक राष्ट्रिय संकटका रूपमा उभिएको छ। मानव तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता हुँदाहुँदै पनि दशकौँदेखि हामी व्यापार घाटा, निरन्तर बढ्दो ऋण, औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास, रोजगारीको अभाव र भ्रष्टाचारले गर्दा समस्यामा छौँ। यो अवस्था समाजवादी सिद्धान्तको पूर्ण विपरीत हो। यसलाई सच्याउन एकीकृत समाजवादीले सुशासन र रोजगारीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

समाजवादी अर्थतन्त्रले क्षमता र आवश्यकताअनुसारको काम र ज्यालाको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसको अर्थ योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम र ज्याला दिइनुपर्छ भन्ने हो। यसको खिलापमा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा नयाँनयाँ पात्र आउने, भए नभएका सपनाहरू बाँडेर सत्तामा पुग्ने र राज्य दोहन गर्ने, नवधनाढ्य वर्ग जन्मिने गरेको अवस्था घामजस्तै छ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि समाजवादी दृष्टिकोणले निम्न कदम अपनाउन आवश्यक छ :

उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास :  कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी
श्रमप्रति आस्थावान् जनशक्ति विकास : शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमूलक बनाउने
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक नीति : गरिब र धनी बीचको खाडल घटाउने

सुशासन र रोजगारीको समन्वय

सुशासन र रोजगारी एकअर्काका पूरक हुन्। सुशासन बिना रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन। रोजगारी बिना समाजवादी समाज निर्माण गर्न सकिँदैन। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यसैलाई ध्यानमा राखेर सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी भन्ने मूलनाराका साथ आफ्ना एजेन्डालाई रचनात्मक आन्दोलनका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।

समाजवादको तयारीका लागि निम्न क्षेत्रहरूमा समन्वित प्रयास आवश्यक छ :

शिक्षा प्रणालीको सुधार : नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। तर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा त्यत्तिकै ठूलो प्रगति नभएको अवस्था छ। समाजवादी शिक्षा भनेको सिर्जनात्मक, नैतिक चरित्रवान् नागरिक विकास गर्ने मूल्यमा आधारित शिक्षा हो। यसले गर्दा मात्र रोजगारीमूलक जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता : नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा छ। समाजवादी अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य राख्छ। यसका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सम्बन्धित विकास आवश्यक छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति : राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा सीमित हुँदै गएको अवस्थामा समाजवादी परिवर्तन सम्भव छैन। राजनीतिले समयको एजेन्डा गुमाएपछि आर्थिक जीवन कष्टकर हुन थाल्छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना संकीर्ण स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

नयाँ समाज निर्माणका लागि आवश्यक कदम ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ को अभियान केवल नारा मात्र होइन, यो नेपाली समाजको आवश्यकता हो। यसलाई साकार पार्न निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ।

संविधान कार्यान्वयन र सिंहावलोकन : संविधानलाई अझ समृद्ध र जनमुखी बनाउने गरी संशोधन गर्ने। यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई तीव्र गति दिने
राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना : सुशासन र रोजगारीका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विशेषज्ञहरूको सहभागितामा छलफल गर्ने
आर्थिक नीतिमा आमूल परिवर्तन :  उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने
शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी : समाजवादी सिद्धान्तअनुसार सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही : सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्ने

अन्त्यमा, समाजवादको तयारी भनेको केवल आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन मात्र होइन। यो समग्र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया हो। यसले मानिसको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा समानतामूलक मूल्य स्थापित गर्नुपर्छ। सुशासन र रोजगारी यस प्रक्रियाका दुई आधारभूत स्तम्भ हुन् जसले नेपाललाई वास्तविक समाजवादी समाजतर्फ अग्रसर गर्न सक्छ।