हिमाल प्रेस 
तनहुँ- नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष एवं स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराई र उनकी श्रीमती गौरादेवी अधिकारीले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय वा विदेश पठाउने आर्थिक हैसियत हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने निर्णय लिएका छन्। उनीहरूका छोरी गरिमा भट्टराई (कक्षा ५) र छोरा रिजनबाबु भट्टराई (कक्षा ४) सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, व्यास-२ तनहुँमा अध्ययनरत छन्। उनीहरू दुवै जना सरकारी विद्यालयमा शिक्षक हुन्- रमेशबाबु अंग्रेजी विषयका शिक्षक हुन् भने गौरादेवी गणित विषय पढाउँछिन्।
शिक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘मैले देखेको छु, भोगेको छु- धेरैजसो उपसचिव, सचिव, डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता सफल व्यक्ति सामुदायिक विद्यालयकै उत्पादन हुन्। त्यसैले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि त्यही मूलबाटोमा हिँडाउन चाहन्छु।’ उनी निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो मोहले समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको बताउँछन्। खासगरी दलका नेताहरू, मन्त्री, सांसदहरू आफ्ना सन्तानलाई विदेश वा महँगो निजी विद्यालयमा पठाउँछन् तर सामुदायिक विद्यालयका बारेमा जनतालाई भाषण मात्र दिन्छन्।
उनी प्रश्न उठाउँछन्, ‘के कुनै मन्त्री, सांसद, प्रमुख जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन्? छैनन् भने उनीहरूले कसरी यस्ता विद्यालयप्रति जिम्मेवारी अनुभव गर्छन्?’ भट्टराईका अनुसार अधिकांश नेताहरूको निजी बोर्डिङ स्कुलमा लगानी छ, त्यसैले उनीहरूको प्रतिबद्धता पनि निजी शिक्षाको संरक्षणमा केन्द्रित देखिन्छ।
यसरी नै कतिपय बुद्धिजीवी भनाउने मानिसहरू आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् तर सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वा सदस्य बन्न उत्सुक देखिन्छन्। यो प्रवृत्तिप्रति रमेश भट्टराईको चिन्ता छ, ‘शिक्षा प्रणाली बिगार्ने काम यिनै दोहोरो चरित्र भएका मानिसहरूबाट सुरु हुन्छ।’ यिनै व्यक्तिहरू शिक्षकहरूलाई दोषारोपण गर्दै सामुदायिक शिक्षाको आलोचना गर्छन्।
भट्टराईले विगतको सम्झना पनि सुनाउँछन्, ‘केही वर्षअघि राजनीतिलाई बचाउन नेताहरूलाई शिक्षकहरूको साथ चाहिएको थियो। चन्दा होस् वा संगठन, गाउँगाउँ पुगेर शिक्षकले आफ्नो समय र ऊर्जा दिएका थिए। तर अब राजनीति पैसा र शक्तिमा केन्द्रित भयो। नेताहरूलाई अब शिक्षक होइन ठेकेदार र भ्रष्ट कर्मचारी चाहिएको छ।’ यस्तो अवस्थामा शिक्षा सुधार कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
स्थानीय तहहरू तथा विभिन्न सरोकारवालाले शिक्षक, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन आग्रह गरिरहेका छन्। तर त्यो आग्रह व्यवहारमा अझै प्रभावकारी देखिएको छैन। अझै पनि धेरै शिक्षक र जनप्रतिनिधिका सन्तान निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्।
भट्टराईजस्ता शिक्षकहरूको उदाहरणले शिक्षा सुधार भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट सुरु हुन्छ भन्ने देखाउँछ। आफूबाट सुरु गरेर समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने दृढता उनीमा छ। उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरू नै सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास गर्न सक्दैनन् भने अरू कसरी प्रेरित हुने? अब समय आएको छ, हामीले आफ्नै व्यवहारबाट समाजलाई नयाँ दिशा देखाउनुपर्छ।’
