हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अविश्वास गरेको छ। शिक्षकहरूले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारले गुणस्तर सुधारका लागि संस्थागत-सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालय प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको ६५ बुँदामा भनिएको छ, ‘संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोसमेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ।’
उक्त बुँदाप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाउँदै हटाउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट २०८२ वैशाख १९ गते सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त भएका शिक्षासँग सबन्धित विषयप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। बुँदा नं. ६५ मा व्यक्त भएको विषयले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको छ। यस्तो कुरा नेपाल शिक्षक महासंघलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त बुँदा (बुँदा नं.६५) नीति तथा कार्यक्रमबाट अविलम्ब हटाउन माग गर्दछौं।’
त्यसैगरी, महासंघले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६६ प्रति पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ। ‘संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तर्क्रियात्मक इ-लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण-कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको ६६ बुँदामा उल्लेख छ।
उक्त बुँदाप्रति महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘बुँदा नं.६६ मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबारे उल्लेख भएको विषयले पाठ्यक्रमको मौजुदा प्रबन्धबारे सरकारको अज्ञानता प्रकट गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओली पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत पटकपटक असन्तुष्टि जनाएका छन्। ओलीले गत माघमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामा लगानीअनुसारको नतिजा नदेखिएको भन्दै शिक्षकप्रति रुष्ट र निर्मम बनेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘यतिबिघ्न शिक्षक छन्। अस्थायीलाई स्थायी गरिदेऊ भनेको छ। करारलाई स्थायी गरिदेऊ भनेका छन्। तनखा बढाउ पुगेन भनेको छ। किन बढाउने तनखा ४८ प्रतिशत पास गर्न? ५२ प्रतिशत फेल गर्न?’
प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ प्रतिशत फेल गर्ने प्रणाली नै रद्द गर्नुपर्ने बताउँदै ५२ प्रतिशत अभिभावक र युवा वर्गको सपना १० कक्षामै समाप्त भएको जिकिर गरे। ‘५२ प्रतिशत युवा वर्गको सपना एसईईमै समाप्त। यस्तो गर्नुहुँदैन। म दावाका साथ भन्छु, हाम्रो युवा वर्ग लद्दु छैन, बुद्दु छैन। ट्यालेन्ट छ, जिनियस छ। पढाउन सुविधा दिँदैनौं, राम्रोसँग पढाउन सक्दैनौं, राम्रोसँग ज्ञान सम्प्रेषण गर्दैनौं, त्यो कमजोरी उसलाई बोकाउने?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरेका थिए।
