हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको नौ बुँदे सहमतिप्रति नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिले संस्थागत धारणाबाहेकमा पूर्ण असहमति जनाएको छ।
महासंघको दोस्रो चरणको २९ दिने सडक आन्दोलन बुधबार (वैशाख १७) सरकारसँगको सहमतिसहित स्थगन गरिएको थियो। तर, सो सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीका मुद्दा उपेक्षित गरिएको भन्दै परिषद्ले ‘घोर भर्त्सना’ गरेको हो।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बिहीबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संस्थागत धारणा बाहेकको सहमतिमा हामी पूर्ण असहमत छौं। कर्मचारीका मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको छ।’
शिक्षा ऐनको मागसहित आन्दोलनमा शिक्षकसँगै सहभागी परिषद्ले आफ्ना तर्फबाट उठाइएका मुद्दा सहमतिको मूल दस्तावेजमा नसमेटिएको गुनासो गर्दै आएको छ। परिषद्का अनुसार कर्मचारीको सेवा–शर्त, सुरक्षा, हैसियत लगायतका विषयलाई समावेश नगरी गरिएको सहमति एकपक्षीय र विभेदकारी छ।
यसअघि परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले सामाजिक सञ्जालमा महासंघ नेतृत्वमाथि ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’का कारण आन्दोलनको उद्देश्यबाट विचलन भएको आरोप लगाउँदै लेखेका थिए, ‘कतिपटक यो हुँदै हुँदैन भन्दा पनि कर्मचारीका विषयमा धोका दिनुभयो।’
