हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ४५ दिनको छलफलपछि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपाल शिक्षक महासंघमा आबद्ध संघसंगठनहरू भने आक्रोशित बनेका छन्। सरकार र महासंघबीच पटकपटक भएको सहमति विधेयकमा समेटिएन भन्ने गुनासो सार्वजनिक भइरहेका बेला शिक्षक नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षकविरोधी प्रवृत्ति झन् गहिरो हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘लक्षण ठिक छैनन्। उपसमितिले आज बुझाउने भनिएको प्रतिवेदनको अप्रेसन गरी नेपाल शिक्षक महासंघले यथाशीघ्र आवश्यक उपचारको बाटो तय गरोस्। सरकारको सामुदायिक शिक्षा विरोधी, प्रतिगमनकारी, विभेदकारी, शिक्षक विरोधी चरित्र झन् घनीभूत ढंगले दोहोरिएको छ,’ अध्यक्ष धामीले लेखेका छन्,‘ सरकार आफैँले गरेको सम्झौतालाई लत्याउँदै निस्तेज गर्ने खारेज दिशामा अगाडि बढ्यो। आफैँले प्रस्तुत गरेको मस्यौदालाई समेत उल्ट्याउने चालमा मन्त्रालय आफैँ लागिपरेको छ। सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षक बिरोधीहरूलाई राम्ररी ठेगान नलगाई अपेक्षित परिणाम न आउने सुनिश्चित भइसक्यो। २०२८ सालको भन्दा झन् प्रतिगमनकारी र शिक्षक विरोधी ऐन ल्याउन खोजे भयावह परिणाम भोग्नु पर्ला। होसियार। अनिष्ट ननिम्त्याउनुस्। अन्तिम बिद्रोहले केही–कोही बाँकी रहन्न हेक्का रहोस्।’
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीमाथि भइरहेको व्यवहारलाई ‘हेपाइ’ को संज्ञा दिँदै भने, ‘सरकारको हेपाइ अति भो, आन्दोलनको मर्म र भावनाको तिरस्कार गरियो।’ उनले उपसमितिमा रहेका सांसदहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘पुनः शिक्षक–कर्मचारी उठ्न बाध्य पारिए राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।’
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले सामाजिक सञ्जालमा छोटो तर कडा प्रतिक्रिया दिँदै ‘खबरदार’ मात्र लेखेका छन्। त्यस्तै, नेपाल राहत शिक्षक संघका सहसंरक्षक कुमार बजगाईंले शिक्षकको मौनतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिँदै भने, ‘खबरदार! शिक्षक-विद्यालय कर्मचारीको मौनतालाई कमजोरी नठानियोस्। यसले भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ।’
नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले भनिन्,‘खबरदार बाल विकासको मौन्तालाई कमजोरी नठानियोस् अन्यथा शैक्षिक माफियाहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ला।’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। ‘साथीहरूले नेतृत्वलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्, नेतृत्वले सरकारलाई पनि खबरदारी गर्नु पर्छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदन बुझाउन लागेको समितिले भने महासंघसँगको सहमति अनुसारकै बुँदाहरू समेटिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर शिक्षक संगठनका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएपछि महासंघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने प्रतीक्षा गरिएको छ।
