हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- झन्डै ३२ हजार विद्यालय कर्मचारीका हकहितका लागि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले स्वतन्त्र रूपमा सरकार र संसद्सँग सम्वाद र दबाब दुवै जारी राखेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले पनि विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकार र सांसदलाई दबाब दिइरहेको छ। महासंघको एक घटक परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी पछिल्ला दिनहरूमा निकै सक्रिय देखिएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा विद्यालय कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय छुटेको भन्दै तिवारी निरन्तर सिंहदरबार दौडधुपमा छन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयदेखि संसद्को विषयगत समितिसम्मको ध्यान विद्यालय कर्मचारीतर्फ खिच्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
यही क्रममा अध्यक्ष तिवारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग भेट गरी विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीको हकहित समेट्न आवश्यक विषयहरूबारे जानकारी गराएका छन्। तिवारीका अनुसार बर्तौलाले ती मागहरूप्रति सहमति जनाएका छन्।
तिवारीले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा केही महत्त्वपूर्ण बुँदा छुटिएको भन्दै त्यसलाई संसोधन गर्न विशेष जोड दिएका छन्। उनका अनुसार विधेयकको दफा १०८ र १०९ को बीचमा विद्यालय कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। दफा १०९ को उपदफा (१) मा ‘विद्यालयबाट’ भन्ने शब्द समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, उपदफा (२) को (ग) पछि थप (घ) राख्नुपर्ने सुझावसहित औषधी उपचार खर्च, संचित विरामी विदा र दुर्गम भत्ता तोकिए बमोजिम उपलब्ध गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै गरी, दफा १५३ मा हाल ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’ मात्र उल्लेख गरिएको छ, जसमा ‘कर्मचारी’ भन्ने शब्द थप गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। तिवारी भन्छन्, ‘कर्मचारीको समावेशबिना विधेयक अपूरो हुन्छ। शिक्षक र कर्मचारीको हैसियत अलग भए पनि विद्यालय व्यवस्थापनमा दुवैको भूमिका बराबरी छ।’
सरकारले विद्यालय कर्मचारीसँग अघिल्ला पटकहरूमा विभिन्न सहमति र सम्झौता गर्दै आए पनि ती सहमति कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै परिषद्ले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। तिवारी भन्छन्, ‘अब हामी कागजी सहमति वा मौखिक आश्वासनमा विश्वास गर्न सक्दैनौं। हाम्रो माग कानुनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ तबमात्र विद्यालय कर्मचारीले स्थायित्व, सुरक्षा र सम्मानको महसुस गर्न सक्छन्।’
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान, सेवा सुविधा र सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग राख्दै आएका छन्।
परिषद् र महासंघ दुवैको सक्रियताले यो विषय पुनः एकपटक संसद् र नीतिनिर्माण तहमा प्रवेश पाएको छ।
