हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार उनलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको डा.नकहकुल सुवेदी तथा बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
रविको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले ७ वैशाखमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
सहकारी रकम ठगी गरेको अभियोगमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनकी पत्नी निकिता सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
उच्च अदालत बुटवलको आदेश आएलगत्तै प्रहरीले रविलाई चैत २२ गते काठमाडौँको बुढानिलकण्ठस्थित घरबाट पक्राउ गरेको थियो। हाल उनी थुनुवाका रूपमा रूपन्देही कारागारमा छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशद्व रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले दिएको आदेश बदर गरेर लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उनी पक्राउ परेका हुन्।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएर आदेश आउने भएपछि ठूलो संख्यामा रास्वपाका कार्यकर्ताहरू सर्वोच्च अदालत र रूपन्देही कारागारअगाडि भेला भएका थिए।
