ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीको तलब काटेर नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : प्रकाश राई [अन्तरवार्ता]

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक बित्न लागेको छ। मुलुक संघीय प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको छ। संघीयता लागू भएपछि तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन भने बन्न सकेका छैनन्। सोही कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। धेरैको चासो रहेका ऐनमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन पनि प्रमुख हो। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता भयो। विधेयकबारे संसदीय समितिमा दफावार छलफल जारी रहे पनि कहिले पारित हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। विधेयक, निजामती सेवाभित्रका विविध समस्या, जनअपेक्षा, आलोचनासहितका विषयमा केन्द्रित रहेर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश राईसँग विवेक विवश रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संघीयतासहितको संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि किन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन? यसको मुख्य जिम्मेवार को हो?

एकदमै मुटु प्रश्न गर्नुभयो। ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाले नेपालमा २०७२ सालमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फतबाट संविधान जारी गरे। संविधान जारी भइसकेपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसो हुँदा एउटा पुरानो प्रबन्धबाट हामीले ‘डिपार्चर’ गर्‍यौँ।

संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्नुका तीनवटा पक्ष जिम्मेवार छन्। एक त नेपालका दलहरू संघीयताप्रति कति कटिबद्ध छन् भनेर ऐतिहासिक रूपमा हेर्न सकिन्छ। संघीयताप्रति दलहरूमा कहीँ न कहीँ अन्योल थियो। तिनै अन्योलका कारण ढिलो भएको हो।

दोस्रो पक्षचाहिँ जो निर्वाचित भएर राजनीतिक नेतृत्वमा आउनुभयो उहाँ सांसद अथवा मन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँहरूको राजनीति अपेक्षित मात्रामा ‘डायनामिक’ हुन सकेन। ऐन जारी हुन नसक्नुको तेस्रो कारणचाहिँ यथास्थितिवादमा रुमिल्लिन चाहने उच्च प्रशासकहरू जिम्मेवार छन्। कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिवादी हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तह यथास्थितिवादमा रमाउन चाहन्छ। यिनै कारण ऐन आउन विलम्ब भइरहेको हो।

संघीय निजामती ऐन नआउँदा कुनकुन क्षेत्रमा असर परेको छ?

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा संघीयता अपुरो, घाइते, अपूर्णजस्तो देखिन्छ। राजनीतिक संघीयताले मात्रै संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसका लागि अनिवार्य पक्ष भनेको प्रशासनिक संघीयता हो। प्रशासनिक संघीयताको बहाव निजामती सेवा ऐन हो। संघीयताले दिन चाहेको वास्तविक कार्यसम्पादनमा अवरोध भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रको आकार कस्तो हुने भन्नेमा ठूलो अन्योल छ। जबजब अन्योल हुन्छ, त्यतिबेला निर्णय र कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। नागरिकमा व्यापक अन्योल रह्यो। त्यसकारण यसले सर्वत्र प्रभाव पारेको छ।

संघीयतामा कस्तो प्रशासनिक संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो? हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ?

प्रशासनिक संरचनाबारे यथोचित रूपमा बहस हुन सकिरहेको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो हुने भन्ने बहस केही कर्मचारीतन्त्रमा र केही राजनीतिक यन्त्रमा मात्रै सीमित छ। सरोकारवाला र नागरिक स्तरसम्म छलफल हुन सकेको छैन। ऐन आइसकेपछि सेवाग्राही जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कोणबाट बहस हुनुपर्थ्यो।

यत्रो प्रशासनिक संयन्त्र पालनपोषण गर्ने र भरथेग गर्ने त सबै जनताले उठाएको राजस्वले हो नि। जनताको दिनानुदिनको कार्यव्यवस्था गरिदिने एकमात्रै निकाय भनेको त कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्र परिचालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको सेवा चलाउने भनेको त संघीय निजामती सेवा ऐनले हो। त्यतातिर बहस हुन सकिरहेको छैन।

ऐनले दुईचारवटा कुरामा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवीकोमुखी संरचना छ। त्यो भनेको जागिर शरीर पाल्नका लागि खानुपर्छ भन्ने हो। राजनीति केका लागि गर्ने भन्दा कतिपयले राजनीति पेसा भनेर लेख्छन्। राजनीति जीवीकोमुखी भइसकेपछि बरा कर्मचारीतन्त्रको के लाग्छ? तर हामीले देश साँच्चै बनाउने हो भने जीवीकोमुखी कर्मचारीतन्त्रलाई देश बनाउने कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध हुनुपर्छ।

अर्को चाहिँ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भनसुनमा आधारित छ। वृत्ति विकास, बढुवा, सरुवा, तलब वृद्धिदेखि सबै प्रक्रियामा एउटा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यहाँ त सबै काम भनसुन र कृपामा आधारित छन्। कर्मचारीतन्त्र नियममा आधारित बनाउन सकिएन र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउन सकिएन भने अरू तन्त्र तहसनहस हुन्छ। त्यसकारण संघीय निजामती ऐनले संघीयतामा पुरानो यथास्थितिवाद छाड्यौँ भने अब कानुनमा आधारित हुन्छ, सप्पै कुरो जनतामा केन्द्रित राखेर काम गर्छ।

हामीले भनिरहेका छौँ, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनता निरीह हुनुहुँदैन। कर्मचारीतन्त्रीमा राम्रो जनशक्ति आकर्षण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

संघीय निजामती कर्मचारीको सेवासुविधा मात्रै बहसमा आउँदा नागरिक सेवामा पार्ने प्रभावबारेमा तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ। यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष पनि पूरा भइसकेको छैन। यो अवस्थामा संघीयताप्रतिको आममानिसको चरम निराशा र असन्तुष्टिका आवाज आइरहेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि नागरिकका ससाना आशा पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रबाट के गर्न आवश्यक छ?

तपाईँको प्रश्नलाई अलिकति सोझ्याउन चाहन्छु। जस्तै : नागरिकका सन्दर्भमा मौन रहनुभयो भन्नुभयो। यो पनि सही बात हो। हामीले जहिल्यै पनि नागरिक सेवालाई क्षतिपूर्तिसहितको बनाऔँ। हामीलाई साह्रै आरोप लाग्यो। नागरिक सेवालाई क्षतिपूर्तिसहितको बनाउनु भनेको चाहिँ कुन कार्यालयबाट जनताले के सेवा पाउने हो भनेर भित्तामा टाँसौँ, अलिअलि चलन पनि छ।

त्यसलाई नागरिक बडापत्र भनिन्छ, त्यो खाली कामचलाउ मात्रै भएको छ। त्यहाँचाहिँ हरसेवा कसले दिने? कति समयमा दिने? दुई घण्टामा दिने कि, एक दिनमा दिने कि, पाँच दिनमा दिने? के छ सेवाको प्रकृति हेरेर त्यो भित्तामा टाँसौँ। दुनियाँलाई सुनाऔँ, प्रचार गरौँ गाउँगाउँमा। टीभीमा, रेडियोमा, माइकमा प्रचार गरेर भए पनि सुनाऔँ। जनता त्यहाँ गएर सेवा लिदाँ भित्तामा भएबमोजिम सेवा प्राप्त भएन भने जुन कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेको छ, ठिक ढंगले सेवा दिएको छैन, यसको वेतन काटेर नागरिकलाई नगदमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। हामीले जहिल्यै भनिरहेका छौँ, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा भनौँ भनेर। यो बहस अन्यत्र उठिरहेको छैन भनेर हामी आश्चर्यचकित छौँ। ठूलाठूला मानिसले यो बहस किन उठाउँदैनन्? सञ्चारमाध्यमले पनि यो बहस किन उठाउँदैन? नागरिक समाजले पनि किन यो कुरो किन गर्दैन?

यस्तो सम्भव छ र?

हरेक युगमा बहुलाकाजीहरू जन्मिरहनुपर्छ। हाम्रो समस्या यही हो। अलिअलि राम्रो कुरा गर्‍यो भने यो असम्भव छ भनेर असम्भव भन्नेहरूको बहुमत पुग्छ। हामीलाई समस्या भएको त्यही हो। नयाँ कुरा अलिकति ल्यायो भने यो कसरी सम्भव हुन्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले अगाडि सार्छ, जो जनताको प्रतिनिधि हो। त्यसकारण यो लाइनमा बहस गर्नुपर्छ।

अर्को एउटा कुरा पनि जोडिहाल्छु। नागरिकलाई उत्कृष्ट सेवा दिन उत्कृष्ट मानिस आउनुपर्छ। निजामती सेवामा उत्कृष्ट मानिस आउन चाहिरहेका छैनन्। सरकारी जागिर खाने मानिसको संख्या घट्दै छ। जस्तो २०७१।७२ को तथ्यांक हेर्दा ५ लाख ९९ हजार मानिसले लोकसेवामा आवेदन गरेका छन्। ८१।८२ मा ४ लाख ७३ हजारले मात्रै आवेदन गरेका छन्। दस वर्षमा एक लाखभन्दा धेरै मानिसको संख्या घटेको छ।
निजामती सेवा मात्रै यस्तो निजामती सेवा हो, जहाँ एक श्रेणी बढुवा हुन १७-१८ वर्षमा पनि सम्भव हुँदैन। यो त कसैले भन्दिैन।

शिक्षकको समस्या पनि यस्तै छ नि हैन?

शिक्षकको आन्दोलन भयो। त्यहाँ पनि अझै मौनता छ। एउटा मानिसको आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सयमा सय आएको छ। दिनहुँ राम्रो काम गरेको छ। तालिममा उत्कृष्ट छ। त्यो मानिस एक श्रेणी बढुवा हुन १७-१८ वर्षमा पनि सम्भव नहुने सेवा हो यो। यसलाई भत्काऊँ। कमसेकम १० वर्षमा एक श्रेणी बढुवा गरौँ। हामीले माग गरिहेका छौँ। यसमा धेरै मानिस अनुदार छन्। अनि कसरी आकर्षक हुन्छ त सेवा?

सरुवामा ट्रेड युनियनले चलखेल गर्‍यो भनेर आरोप लगाइन्छ। हामीले भन्दै आएका छौँ- सरुवालाई पूर्वाअनुमानयोग्य बनाऔँ, स्वचालित बनाऔँ, कुनै हाकिम र नेताको इसारामा नहोस्। सरुवा स्वचालित र चक्रीय बनाऔँ। एउटा मानिसले म यहाँ, यहाँ जान्छु भनेर स्पष्ट भनोस्। कसैलाई ढोगेर हिँड्न नपरोस्। यहाँ त निजामती सेवाका आधाभन्दा बढी कर्मचारी सरुवाका लागि भनसुनमा सिंहदरबार पुगेका हुन्छन्। यसबाट मुक्त बनाउनुपर्छ।

तलब बढ्ने कुरा गर्‍यो भने महँगी बढ्छ भनिन्छ। तलब वृद्धि पनि स्वचालित बनाऔँ। तब मात्रै जीवीकोमुखीभन्दा अलिक माथि उठ्छ।

हरेक देशमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व एकदमै सक्रिय हुन्छन्। हाम्रोमा त कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतितन्त्र पनि जीवीकोमुखी छ। झन्डै ७६ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी किसान पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। विकल्प नभएर आएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ नि। अन्य क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै अनुपातमा आउने स्थिति बन्नुपर्‍यो। त्यो किन बनिरहेको छैन? यसलाई आकर्षणको पेसा पनि बनाउनुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि कर्मचारी अगाडि छन् भन्ने जनगुनासा व्यापक छन्। भनसुन नगरी र पैसा खर्च नगरी नागरिकले सहज र सरल तरिकाबाट सेवा नपाइरहेका कुरा छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

यो जनगुनासो विगतदेखि व्याप्त छ। अहिले अलिकति जनतामा गुनासो राख्न सक्ने हैसियत बढेकाले पनि गुनासो बढेको देखिन्छ। हामीले मूलत: हेर्ने भनेको मुहान हो। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई देश बनाउने अभियानमा, नागरिकलाई सेवा दिने अभियानमा नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन। कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार छ भन्ने त विभिन्न प्रमाण छ। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ, फैसला गरिरहेको छ। कसैलाई निर्दोष गरेको छ, दोषीलाई सजाय दिइरहेको छ। त्यसकारण तथ्य अनदेखा गरेर भन्न मिल्दैन।

समग्रमा नेपाली समाज भ्रष्टीकरणको दिशामा गइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै आरोप लगाएर यो समस्या समाधान हुँदैन। नेपाली समाज हिजो राजतन्त्रले थिलथिलो बनाएर र अप्ठ्यारो अवस्थामा गणतन्त्र आयो। त्यसपछाडि जुन ढंगले राजनीतिक नेतृत्वले आँट गरेर परिवर्तन ल्याउनुपर्ने थियो, त्यसमा यथोचित परिवर्तन नआएकाले कहीँ न कहीँ गुनासो छ। हिजोको तुलनामा अहिले नागरिक पनि सचेत छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि एउटा विशाल बहस छ, अब यो पाराले हुँदैन भनेर। त्यसकारण जति कुप्रचार गरिएको छ, त्यो ढंगले कर्मचारीतन्त्र मात्रै खराब भनेर पुष्टि हुँदैन। यहाँभन्दा माथि आउन संकल्प गर्न जरुरी छ।

तपाईँको भनाइ त कर्मचारीहरू आफैँ जोगिने खालको छ नि?

जोगिने जरुरी छैन। नागरिकका तहबाट हेर्दा पनि नेपालका विकृतिलाई कर्मचारीको टाउकोमा मात्रै बोकाउनुभयो भने त्यो एकांगी हुन्छ। त्यसो हुँदा कि कर्मचारीको सत्ता छ भन्नुपर्‍यो, सत्ता त राजनीतिकै छ। कर्मचारीतन्त्र निरीह हुन्छ। काँक्रा राजनीति गर्नेले खाने तर बियाँचाहिँ कर्मचारीको मुखमा टाँसिदिएर ‘कर्मचारीलाई काँक्रा चोर’ भनेर आरोप लगाउनुभएन। नेपालको समग्र पक्षलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, आत्माआलोचित गर्नुपर्छ।

दल निकट ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीले काम नगरेको, जनताका समस्या सम्बोधन नगरेको, सेवा प्रवाह नगरेको भन्ने आरोप छ। ट्रेड युनियन पनि सरुवा, बढुवामै रमाइरहेको देखिन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?

कर्मचारीको सरुवा भनसुनमा आधारित भइसकेपछि त्यहाँ जोकोही जाने भइहाल्यो। एउटा मानिसको मायाले कति फरक पार्छ भनेजस्तै, एउटा सरुवाले आनका तान फरक पर्छ। दार्चुलामा कार्यरत कर्मचारीलाई सोलुखुम्बु पठाइयो भने त्यो कर्मचारीको जिन्दगी के हुन्छ? त्यसकारण सरुवा ‘स्वचालित’ मा जानुपर्छ भनेर हामीले दृढताका साथ भनिहेका छौँ। यो प्रश्न तपाईँहरूले उच्च पदस्थलाई पनि गर्नुपर्‍यो।

ट्रेड युनियनले सबै सरुवा गरेको भन्ने आरोप कुप्रचार हो। विभेदकारी सरुवा व्यवस्था छ। तीन महिनाकी सुत्केरी र दीर्घरोग लागेको मानिसलाई अपायक स्थानमा सरुवा गरिदिन्छ। झोला बोकेर डेरा खोजेको छैन, अर्को कार्यालयमा सरुवा भइसक्छ। त्यस्तो बेलामा नबोल्ने हो भने हाम्रो आवाजको के अर्थ? त्यसकारण ट्रेड युनियन स्थापना भएको हो।

सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। तर हाकिम तयार हुँदैनन्। किनभने अब सरुवाका लागि कोही पनि कृपा माग्दै हाकिम र नेताका घरमा जाँदैन। हाम्रो कानुन र अभ्यासले पनि दलनिकट ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अवस्था छैन। हामीले कानुनअनुसार ट्रेड युनियन दर्ता गरेका हौँ, पार्टी विधानअनुसार होइन। तर विचार बिनाको मानिस खोज्नु भनेको भ्रम हो।

आमनागरिकहरू अहिले पनि सरकारी कामकाजका लागि प्रशासन धाउँदा डर र संकोच पैदा हुने अवस्था छ। यो के कारणले भइरहेको छ? नागरिकको अनुभवमा कर्मचारीतन्त्र यति अलोकप्रिय छ कि त्यो तपाईँ आफैँ पनि जानकार हुनुहुन्छ। के कारणले हो?

कर्मचारी जनताको नजरमा अलोकप्रिय छ भन्ने कुरासँग म असहमति राख्दिनँ। कतिपय विषयमा धेरै लोकप्रिय पनि छ। गाउँमा एउटा कर्मचारी बिदा भएर जाँदा सिंगै गाउँ रुन्छ पनि। समग्रमा हेर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र राजनीतितन्त्रको एजेन्सी हो। जति राजनीतितन्त्र अलोकप्रिय हुन्छ, त्यसको मार कर्मचारीतन्त्रमा जान्छ। राजनीतितन्त्रको ‘डेलिभरी’ गर्ने एजेन्सी त हामी हौँ नि।

हामी राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, असक्षमता र अलोकप्रियताको मारमा छौँ। संघीयतालाई नै १० वर्षमा जसरी सफल बनाउनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन। संघीयतामा अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन सकेन।

संघीय निजामती सेवा ऐनले केके कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त?

नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको सेवा दिऔँ। सेवा नदिए दण्डित हुने व्यवस्था गरौँ। कर्मचारीलाई संघीयतामा विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ। सबै जनशक्ति बाहिर बसाइँ सरेर जाने अवस्था छ। सबै कर्मचारीलाई एउटै परिभाषाभित्र राखौँ। कर्मचारीतन्त्रलाई आकर्षक बनाऔँ।

निजामती सेवा आकर्षक बनाऔँ। यही सेवामा मजाले खान नपाइने र हास्न पनि नपाइने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वको योजना र दूरदृष्टिमा हिँड्न सक्ने कर्मचारीतन्त्र बनाऔँ। कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नै विवेकले, बिना हस्तक्षेप काम गर्ने वातावरण बनाऔँ। राजनीतिक नेतृत्वको कृपामा भोलि संवैधानिक राजनीतिक नेतृत्व खाने प्रबन्ध अन्त्य गरौँ।

ऐन आइसकेपछि यी कुरामा सुधार हुन्छ त?

यसमा ठूलो सन्देह छ। ऐन आउँछ-आउँछ भनिन्छ। तर कस्तो आउँछ भन्ने स्पष्ट छैन। हामीले आफ्ना मञ्चमा यस्ता मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा राखेका छौँ। ऐन बन्दा यी चिजलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्छन्। यसमा नागरिकले पनि बहुतै चासो राख्छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले पारित होला त?

यसो हेर्दा अहिल्यै भइहाल्ला जस्तो लाग्छ। तर त्यति चहलपहल छैन। यसै भन्न सकिँदैन। दबाबचाहिँ छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनचाहिँ आइरहेको छ। उल्टो भइसकेको छ, माथिबाट सुरु हुनुपर्ने तलबाट भइरहेको छ। आशा गरौँ छिट्टै आउला।

अघि यहाँले आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। शिक्षक आफ्नै सेवासुविधाका लागि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ। निजामती कर्मचारी पनि सेवा प्रवाहभन्दा आफ्नो अधिकारको खोजीमै बढी केन्द्रित छन्। ट्रेड युनियन अधिकारमा मात्रै सक्रिय हुँदाको फाइदाचाहिँ के हुन्छ?

ट्रेड युनियनले कहिलेकाहीँ नगर्ने काम पनि गरेको हुनाले अलिअलि विरोध हुनु स्वाभाविक हो। तर यसले जनतासँग जोड्ने काम गर्छ। फिल्डमा रहेका धेरै साथीभाइको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर नीति, निर्माण गर्नेलाई पृष्ठपोषण दिन्छ। यद्यपि निजामती सेवाभित्र अनेक खालको विभेद छन्। विभेदविरुद्ध उभिने भनेकै ट्रेड युनियन हो। सेवाको उन्नयनका लागि आन्दोलन गर्नसक्ने हैसियत पनि यसले नै बनाउँछ।

उदाहारणका लागि शिक्षकहरूले उठाउनुभएको माग पूरा गर्दा गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान पुग्दैन र? त्यो शिक्षक क्षेत्र यस्तो अनाकर्षक क्षेत्र हुँदैछ, अब गणित र विज्ञानको शिक्षक पाउन छाडिसक्यो। यसलाई आकर्षक बनाऔँ भन्दा त्यसलाई अन्यथा हुन्छ र? यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले बोल्दैन, त्यो शिक्षकले नबोलेर कसले बोल्छ?

अन्त्यमा देशभरका कर्मचारीलाई भन्नैपर्ने कुरा केही छन् कि?

देशभरका राष्ट्रसेवक साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, हामी निजामती क्षेत्र संवेदनशील भएकाले उत्तेजित भइहाल्न मर्यादाले दिदैँन। अघि पनि मैले सांकेतिक रूपमा भनेको छु। त्यो अनुकूलको ऐन आएन भने हामीसँग भएको हतियार भनेको आन्दोलन हो। सेवा मर्यादित हुनुपर्छ। जनतालाई दु:ख नदिने विषयमा सोच्नुपर्छ। करार र ज्यालादारीमा रहेका साथीहरूप्रति हामी संवेदनशील छौँ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

स्थायी हुन नसक्नेलाई क्षतिपूर्ति दिएर नागरिक जीवनमा फर्काउनुपर्छ। यस्ता सबै खालका समस्या समाधान हुने गरी ऐन आउनुपर्छ। हामी त्यही ऐनको व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ। रसचेततापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौँ र मनमनै आन्दोलनमा पनि छौँ।

भिडियोका लागि