हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनको सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस प्रकारको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना भएकाले संयमता अपनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो।
राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आगामी २०८२ जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौँमा जनआन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। सो आन्दोलनको सूचना आयोगमा जानकारीपत्रमार्फत प्राप्त भइसकेको आयोगले जनाएकमो छ।
उक्त आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार राजधानीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
साथै उनले एमाले कार्यकर्तालाई त्यसका लागि ‘तयार रहन’ निर्देशनसमेत दिएका थिए। आयोगले यस्ता अभिव्यक्तिलाई निर्देशनात्मक, उत्तेजनापूर्ण र मुठभेड निम्त्याउने प्रकृतिको भएको जनाएको छ।
‘देशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हो। यस्तो अवस्थामा कुनै राजनीतिक दलले क्षेत्र ‘कब्जा’ गर्ने अभिव्यक्ति दिनु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रयोग गर्दा अरूका अभिव्यक्ति, प्रदर्शन र विचारमाथि प्रभाव पार्ने गरी हुने उत्तेजनात्मक व्यवहार अस्वीकार्य भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकार भए पनि अरूलाई लक्षित गरी मुठभेड निम्त्याउने खतरा हुने भाषिक व्यवहार मानव अधिकारको मर्मविपरीत हो’, आयोगले भनेको छ।
आयोगले सबै पक्षलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्न, सुरक्षाका निकायलाई राजधानीलगायतका क्षेत्रको अमनचयन कायम गर्न र जिम्मेवार पदस्थ व्यक्तिहरूलाई संयमित भाषा प्रयोग गर्न विशेष आग्रह गरेको छ।
