ईसीडीमा स्पष्ट नीतिबिना विधेयक अघि नबढोस् : पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कार्यक्रमलाई लिएर शिक्षा मन्त्रालयको दृष्टिकोण अस्थिर र अस्पष्ट रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

उनका अनुसार आफू शिक्षामन्त्री रहँदा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने र दुई वर्षे बनाउने विषयमा सहमति जुटेको थियो। तर उनले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय त्यस सहमतिबाट पछि हटेको छ। ‘शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो अडानले यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ,’ भट्टराईले भनिन्।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय संरचनामा ईसीडी समावेश गर्दा शिक्षकको दायित्व बढ्ने र बजेट थपिनुपर्ने भन्दै असहमति जनाएको छ। तर सांसद भट्टराईले सामुदायिक र निजी विद्यालय दुवैमा समान मापदण्डमा आधारित ईसीडी शिक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताइन्। ‘अहिले लागू ऐनअनुसार १ वर्षे ईसीडी अनिवार्य छ तर यो निजी विद्यालयमा कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब कार्यान्वयन हुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।’

उनले समितिमा प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘२ वर्षे ईसीडी बनाउने कि नबनाउने? ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षकको मान्यता दिने कि नदिने? अहिले नै स्पष्ट हुन जरुरी छ।’

हाल सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्षे र निजी विद्यालयमा चार वर्षसम्म ईसीडी कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई अझै पनि ‘बालविकास सहयोगी’ को रूपमा मात्रै मान्यता दिँदै आएको छ।

साथै भट्टराईले शिक्षक राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने, निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने र शिक्षक–कर्मचारीका माग सम्बोधनका विषयमा पनि विधेयक स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘शिक्षक संगठन हुने कि नहुने? छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कसले गर्ने? यी सबै विषय स्पष्ट नभएसम्म विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढ्न हुँदैन,’ उनले भनिन्।