हिमाल प्रेस 
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदी। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि संसदीय उपसमितिले ४५ दिन छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति (विषयगत समिति) मा बुझाएको छ। तर सो प्रतिवेदनले शिक्षकको ८९ दिन लामो आन्दोलनको मर्म र मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र शिक्षक हित सुनिश्चित गर्न माग राख्दै ८९ दिनसम्म देशव्यापी आन्दोलन चलाएको थियो। तर अन्ततः प्रतिवेदनमा ती मागहरू समेटिएको देखिएन। यसले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी आफैँले प्रतिवेदनलाई कठोर शब्दमा आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी देखियो।’
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अस्थायी प्रकृतिका राहत शिक्षक, साविक उमावि, करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा समेटिएका शिक्षकहरूको समस्या सम्बोधन गरिएको छैन। ‘सरुवा त शिक्षक मारा बनाइयो, आवधिक बढुवाको प्रबन्ध चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तो भयो,’ सुवेदीको टिप्पणी छ।
उनले विभागीय कारबाही, अस्थायी अवधि गणना, बालकक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको समस्या समेत सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनका क्रममा भएका सबै सहमति बिर्सिएको बताए। ‘वि.सं. २०७५, २०७८, २०८० का सहमति लत्याइयो र २०८१–८२ को ताजा आन्दोलनसमेत बेवास्ता गरियो,’ उनले भने।
महासंघले आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि कता गुम्याे भन्ने प्रश्न उठाउँदै अब झन् सशक्त संघर्षमा जानु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सुवेदीले चेतावनी दिँदै भने, ‘अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन।’
