शिक्षकहरूको २९ दिन लामो आन्दोलन अन्त्य, शिक्षा ऐन असार १५ गते पारित गर्ने सहमति

काठमाडौँ– नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेको नौ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भएपछि २९ दिनदेखि शिक्षकहरूले जारी राखेको आन्दोलन अन्त्य भएको छ। उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्‌को बुधबारको बैठकले अनुमोदनसमेत गरिसकेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार साँझ भएको वार्तामा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।

सुवेदीले अस्थायी र स्थायी शिक्षकका अधिकांश माग र मुद्दा नौबुँदे सहमतिमा समेटिएको जानकारी दिए। यसैगरी उनले असार १५ गते संसद्को बैठकबाट विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनका रूपमा पारित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरूले असार १५ गते विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्‌बाट पारित गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्बाट केही माग सम्बोधन भएको र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भएकाले हड्ताल र प्रदर्शन स्थगित गरिएको बताए। उनले महासंघले शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्किएर भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुन आग्रह गरे। यसैगरी उनले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षा ऐन ल्याउन अब शिक्षकहरू काठमाडौँ आउन नपर्ने बताए। उनले भने, ‘तपाईँहरूले आन्दोलनमा जित हासिल गर्नुभयो। ऐन पारित गर्न सरकारले पूर्ण सहयोग गर्छ।’  मन्त्री लेखकले सहमतिका बुँदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भइसकेकाले अब कार्यान्वयनमा जाने बताए।

गृहमन्त्री लेखकले २१ गतेदेखि तोकिएको कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा जुट्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘शिक्षकहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुस्, माननीय सांसदहरू विधेयक पारित गर्न लाग्नुस्। हामी मन्त्रीहरू निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्नुस्।’

सुवेदीले सडक आन्दोलन अन्त्य भएकाले विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेका छन्।मन्त्रिपरिषद‍्ले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूको माग पूरा गराउन राज्यलाई आठ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताए।

विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने र विगतमा भएका सबै सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरूले चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन थालेका थिए। यसैगरी चैत २५ गते देशभर आमहडताल गरेका थिए।