
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न जारी भएको पत्र अनधिकृत रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रेशमलाई पक्राउ गर्न डिल्लीबजार कारागारलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेको बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई पक्राउ गर्न काटिएको पत्रमा उल्लेखित चलनानी नम्बर र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको समेत जनाएको छ।
साथै पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानुनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरू गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘…श्री कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले उक्त माथि उल्लेखित च.नं. र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्रकारचा गरिसकिएको र अनधिकृत रुपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानुनबमोजिमको कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गरिएको ब्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ प्रवक्ता कुईँकेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि पठाइएको पत्रको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई अर्को पत्र पठाएसँगै नाउपाका संरक्षक रेशम रिहा हुने भएका छन्। सर्वोच्चबाट पत्र पुगेसँगै प्रहरीले उनलाई नाउपा र जनमत पार्टीबीचको एकतासभाबाट बुधबार पक्राउ गरेको थियो।
यसअघि २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न मुद्दा शाखाका अधिकृत महिनमानसिंह विष्टले पत्र पठाएपछि प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गरेको थियो।
२०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो।
तर, त्यही वर्ष जेठ १४ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आममाफी दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका रिट शाखाका अधिकृत विष्टले व्यक्तिगत आधारमा सर्वोच्चको लेटरप्याडमा पत्र पठाएको सर्वोच्चले जनाएको छ। व्यक्तिगत आधारमा सर्वोच्चको लेटरप्याड प्रयोग गरेको विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
टीकापुर घटनामा मरेका मान्छेहरूको आत्माले पोलेकाले प्रहरीलाई पत्र लेखेको विष्टले प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन्।