ट्रम्प प्रभाव र विश्व मानवअधिकारको गम्भीर संकट

सन् २०२४ विश्व मानवअधिकारका दृष्टिले गम्भीर चुनौती र गहिरिँदो संकटका वर्षका रूपमा अभिलेख भएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा हालै सार्वजनिक ‘विश्वको मानवअधिकारको अवस्था’ प्रतिवेदनले विश्व समुदायलाई नसोचेको गहिराइमा हल्लाइदिएको छ।

विशेषतः अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुआती प्रभावलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिवेदनले विश्वव्यापी अधिनायकवाद, असहमतिप्रतिको दमन र मानवताको साझा मूल्यप्रति देखिएको उपेक्षालाई विस्तृत रूपमा उजागर गरेको छ।

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले ‘ट्रम्प प्रभाव’ भनेर चिनिएको प्रवृत्तिलाई अमेरिकी नीतिगत परिवर्तनको परिणाम नभएर विश्वभरका सत्ता–केन्द्रित नेताहरूलाई अधिकारद्रोही तथा कर्पोरेट उन्मुख क्रियाकलापतर्फ हौस्याउने प्रेरक तत्त्वका रूपमा चित्रित गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनको बहुपक्षीयता, जलवायु न्याय, लैंगिक समानता, शरणार्थी अधिकार जस्ता आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरूमाथिको आक्रमणले अमेरिकाभित्र होइन, विश्वका अन्य देशमा पनि मानवअधिकारको संरचनालाई भत्काउने वातावरण तयार गरिदिएको छ।

सन् २०२४ मा इजरायलद्वारा गाजामा गरिएको जातीय संहार, रूसको युक्रेनमाथिको आक्रमण, सुडानको गृहयुद्ध, म्यानमारमा रोहिंग्या समुदायमाथिको दमन, अफगानिस्तानमा तालिबानी कठोरता र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथिको कानुनी आक्रमणजस्ता घटना एकै समयमा भएका छन्। यी सबैलाई जोड्ने एउटै धागो हो- मानवअधिकारलाई सत्ताको नजरमा बाधा मान्ने मानसिकता। ट्रम्प प्रशासनले यही मनोवृत्तिलाई संस्थागत बनाएर विश्वव्यापी तवरमा फैलाउने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ।

जलवायु संकट, बढ्दो असमानता, आप्रवासन र प्रविधिको नियन्त्रणजस्ता समसामयिक संकटहरूलाई समाधान गर्न राज्यहरू असफल भइरहेका छन्। ‘ड्रिल, बेबी ड्रिल’ जस्ता नारासहित जलवायु संकटलाई उन्मुक्त गर्ने ट्रम्पको नीति र कोप २९ को विफलता एउटा चेतावनी हो- जहाँ धनी मुलुकहरू आफ्नै लाभका लागि गरिब राष्ट्रहरूको भविष्य सस्तोमा बेचिरहेका छन्। यो नै आगामी पुस्ताप्रतिको धोका हो।

अझ खतरनाक प्रवृत्ति भनेको सरकारहरूले आफ्ना आलोचकहरूलाई ‘आतंककारी’ वा ‘उग्रवादी’ को झुटा आरोप लगाउँदै जेल हाल्नु, प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हान्नु, मानवअधिकार रक्षकहरूलाई गायब पार्नुजस्ता अधिनायकवादी अभ्यासहरूमा आमविश्वव्यापी सहभागिता हो। यो सहनशीलताको स‌कट मात्र होइन, यो नियन्त्रित नीतिगत आतंक हो- जसको विरोध नगर्ने हो भने यसले मानवताको आधार ध्वस्त पार्न सक्छ।

प्रतिवेदनले आशाको संकेत पनि गरेको छ। दक्षिण कोरियामा जनताले सडकमा उत्रिएर अधिनायकवादी कदमविरुद्ध आवाज उठाए, टर्कीका प्रतिबन्धविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गरिए। मानवअधिकारमाथिको आक्रमण स्वतःस्फूर्त रूपमा हुन्छ भन्ने छैन- मानिसको प्रतिरोध, नागरिक समाजको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता यसविरुद्धका रक्षा कवच हुन्।