यी कारणले लम्बिन सक्छ शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौँ- देशभरिका विद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको एक महिना नाघ्न लाग्दासमेत शिक्षक आन्दोलनको समाधान टाढाजस्तै देखिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलन २९ दिन पुगेको छ तर समाधानको स्पष्ट बाटो खुलेको छैन।

नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ छलफलमा छ तर मागहरू तत्कालै पूरा हुने स्थितिमा नभएकाले संवाद लम्बिँदै गएको स्रोतको भनाइ छ। सामुदायिक शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका शिक्षकहरू आफ्ना मौलिक अधिकार र मागका लागि सडकमा छन्। उनीहरू स्थायित्व, सम्मान र समुचित व्यवस्थापन खोजिरहेका छन्। सरकार भने ‘समस्या बुझेको’ भन्दै वार्ता गर्दैछ तर व्यवहारमा गम्भीर प्रतिवद्धता देखिएको छैन।

सरकार र महासंघबीच पटकपटक भएका वार्तामा दुवै पक्षले ‘सकारात्मक’ भनेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघमा आबद्ध विभिन्न घटक संगठनहरूबीच माग र आन्दोलनको विषयमा पूर्ण एकता छैन। केही संगठनहरू सरकारसँगको वार्तालाई सकारात्मक मान्छन् तर केही अझै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

शिक्षकहरूका मुख्य मागहरूमध्ये आवधिक बढुवा, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, तहगत बढुवा, अस्थायी, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा स्थायित्व जस्ता विषय प्रमुख छन्।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी भन्छन्, ‘आवधिक बढुवा, अस्थायी सेवा अवधि गणना र तहगत बढुवा ऐनमार्फत आउने हो। यी सवालमा पनि हामी संसद्का प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि सहमति गर्नेछौँ। ऐनको कन्टेन्टमा सहमति नभए आन्दोलन जारी रहनेछ।’ अध्यक्ष अधिकारीले थप भने,‘कसैसँग झुकिदैन, माग र मुद्दा छोडिदैन। ढुक्क हुनुस्।’

सरकारले मागहरूमाथि छलफल गर्न तयार देखिए पनि शिक्षक नेताहरूको भनाइमा ‘ग्यारेन्टी’ दिन चासो देखिएको छैन। त्यसैले आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै चले पनि समाधान अझै अन्योलमै छ।

आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली भन्छिन्, ‘हामी सहमति सहितको शिक्षा ऐन जारी होस् भन्नेमा दृढ छौँ। तर सरकार अझै जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। त्यसैले आन्दोलन पनि जारी छ र वार्ता पनि।’ उनको भनाइ अनुसार सरकारको पक्षबाट अझै ठोस निर्णय आउने विश्वास जगाउने व्यवहार देखिएको छैन।

स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराईले आवधिक बढुवा, तहगत बढुवा र अस्थायी सेवा गणना मुद्दा पेचिलो बनेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘आवधिक बढुवा, तहगत बढुवा र अस्थायी सेवा गणना मुद्दा पेचिलो बन्यो।’

शिक्षकहरूले जनशक्ति व्यवस्थापन, तलब समायोजन, सेवा स्थायित्व र पदोन्नतिमा निजामती सरह व्यवहारको माग गरेका छन्। तर सरकारलाई यी सबै माग तत्काल सम्बोधन गर्न कानुनी तथा संरचनागत चुनौतीहरू छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकहरूले उठाएका केही मुद्दाहरू ‘नीति र संरचना परिवर्तन’ सँग जोडिएका छन्। ती विषय संसदमा छलफलबिनै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छैनन्।

९ बुँदेमा हस्ताक्षर हुने नहुने निश्चित छैन : महासचिव थापा