अदालतको ‘अपहेलना’ हुने गरी के बोलेका थिए गगन थापाले?

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा अभिव्यक्ति नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।

थापाले लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा अवसरमा गत बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुलाई अदालतले ‘तलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएका थिए।

आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिने समय भइसक्दासमेत नियुक्तिको परीक्षण नभएको थापाले बताएका थिए। उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ?’

सो सम्बन्धमा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहतिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने मान्यता संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात् गरेको स्मरण गराइएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गरी अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नू/नगराउनू।’

सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ पेस गर्न पनि थापाका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

यस्तो छ आदेश :