स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित नगरे मतदाता सकिएलान् है नेताज्यूहरू!

एकजना मानिस अस्ट्रेलिया गए, छोराछोरी भेट्न। भिसाका लागि बिमा अनिवार्य हुन्छ। बिमा पनि गरे। एकदुई महिना बसे र फर्कने सुरसार गरे। बिमाको अवधि पनि समाप्त भयो। जब उनी फर्किनलाई एयरपोर्ट छिरे एक्कासि असाध्यै बिरामी परे। तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएर इमिग्रेसनका कर्मचारी अस्पताल पठाइदिए। बुबा बिरामी भएपछि छोरो अस्पताल आए। तीन महिना अस्पताल बसेर निको भए।

अस्पतालले सात लाख अस्ट्रेलियन डलरको बिल थमायो। तिर्न सक्ने कुरै भएन। उनको सारा सम्पत्ति बेच्दा पनि नपुग्ने। तिर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाए छोराले। उनी विद्यार्थी थिए, तिर्नसक्ने कुरै भएन। अस्पतालले छोरालाई वकपत्र गरायो। छोराले तीन वर्षमा बढीमा ४० हजार डलर तिर्न सक्ने बताए। अस्पतालले बाँकी मिनाहा गरिदियो र ती व्यक्ति नेपाल फर्के।

यस किसिमको राज्य व्यवस्थालाई कल्याणकारी राज्य वा वेलफेयर स्टेट भनिन्छ। यता हाम्रोमा हुँदो हो त सके र मिले शरीरका अंग निकालेर बेच्न बेर लगाउँदैनन्। पोहोर साल हाम्रा बालाई ब्रेन स्ट्रक भएछ। बाले दुई दिनसम्म केही भन्नुभएन। दुई दिनपछि अस्पताल लगियो। उही दर्तावाला साहुकैमा चार दिन अस्पताल बस्दा तीन लाख झ्याम। धन्न, भाइले विदेशबाटै बिल तिर्‍यो नत्र बा यतिबेला ऊर्जाका रूपमा कतै उड्दै हुनुहुन्थ्यो होला।

यस्तो छ अहिले देशमा स्वास्थ्य सेवाको स्थिति।

हुन त हाम्रो संविधानले पनि स्वास्थ्य अधिकार स्थापित गरेको छ। कानुन पनि बनेको छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकको मौलिक मानवअधिकार हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले मानव स्वास्थ्यलाई रोग र दुर्बलताको कमीका रूपमा मात्र नभई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक दृष्टिले पूर्ण कल्याणको अवस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा पहुँच अभाव, खर्चिलो उपचार प्रणाली र स्रोतको असमान वितरणका कारण धेरै देशका जनसंख्याले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारको प्राथमिक दायित्व भनेकै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो र त्यसका लागि स्पष्ट, प्रभावकारी नीति तथा संरचना आवश्यक छ।

विश्व सन्दर्भ

डब्लूएचओले २०२३ मा जारी गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वका करिब ३० प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउँदैनन्। विश्व बैंक भन्छ, हरेक वर्ष लगभग १० करोड मानिस स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने अत्यधिक खर्चका कारण चरम गरिबीमा धकेलिन्छन्।

डब्लूएचओले सुरु गरेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रदान अभियान (यूएचसी) मा उल्लेख भएबमोजिम उसका सदस्य मुलुकले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसलाई दिगो विकास लक्ष्यको ३=८ले समेटेको छ। यसमा नेपालले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल सरकार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि सबैभन्दा पहिले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र बोलेको कहिल्यै नपुर्‍याउने गफाडी सरकारमा दर्ज भएको छ।

डब्लूएचओले शुक्रबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २००० का तुलनामा २०२१ आइपुग्दा यूएचसी सूचांकक ४५ बाट बढेर ६८ पुगेको छ। यसको अर्थ हो- हरेक सयजनामध्ये ४५ जनाले सुविधा पाएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा सयजनामध्ये ६८ ले सेवा पाएका थिए। तर सन् २०१५ देखि २१ बीचमा भने मात्र तीन प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको संगठनको तर्क छ।

सन् २०२१ मा विश्वका साढे चार अर्ब मानिस पूर्ण रूपको स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित थिए। त्यस्तै दुई अर्ब मानिस स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा टाट उल्टिएका थिए भने एक अर्ब त खानै नपाउने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यस्तै ३४ करोड मानिस स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा घरबारविहीन भएका थिए।

कोभिडका कारण ९२ मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थामा गिरावट आएको थियो। नेपालसहित ८४ मुलुक कोभिडको थाङ्ने ज्वरोबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्।

नेपाल सन्दर्भ

स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ग्रामीण क्षेत्र र सहरीबीच ठूलो खाडल छ। ग्रामीण भेगका ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले सहज रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिए पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको मात्र ७ प्रतिशत रकम (आव २०८०/८१) खर्च हुने गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिस (कम्तीमा १२ प्रतिशत) भन्दा निकै कम हो। नेपालमा वार्षिक करिब ८ लाख मानिस स्वास्थ्य सेवामा अत्यधिक खर्चका कारण वित्तीय संकटमा पर्न बाध्य छन् (नेपाल हेल्थ सर्भे, २०२२)।

सरकारको भूमिका र नीतिगत आवश्यकता

स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई मौलिक अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नका लागि निम्न कार्य आवश्यक छ :

सरकारले संविधान तथा कानुनी संरचनामा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि क्यानडा, बेलायत, थाइल्यान्ड आदिले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वा न्यूनतम लागतमा सुनिश्चित गरेका छन्।

सरकारी बजेटको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्छ। अनुसन्धानअनुसार जहाँ सरकारको स्वास्थ्य खर्च उच्च हुन्छ, त्यहाँ जनस्वास्थ्य सूचकहरू सुधार आएको छ। उदाहरणस्वरूप, नर्वे र स्विडेनजस्ता देशहरूले बजेटको करिब १५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्छन्। तर गरिब मुलुकहरुले यस क्षेत्रमा अत्यन्त न्युन बजेट राख्छन्। नेपालले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १२ देखि १५ प्रशित बजेट छुट्याउने नीति अपनाउनुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पूर्वाधार सुधार तथा जनशक्ति थप गर्न बजेटका विशेष कोष छुट्याइनुपर्छ।

हाल नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको स्वास्थ्य बिमा योजनालाई व्यापक बनाउनुपर्छ।

बिमा शुल्क गरिब र जोखिममा रहेका समूहका लागि राज्यद्वारा पूरै वा आंशिक रूपमा वहन गर्नुपर्छ।

प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र अनिवार्य स्थापना गर्नुपर्छ।

गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आकर्षक सेवा सुविधा र स्थानीय भर्ना नीति ल्याउनुपर्छ।

निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूले लिने शुल्कमा पारदर्शिता अनिवार्य गराउने नीति ल्याउनुपर्छ।

न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकेर त्यसको कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउनुपर्छ।

लक्षित समूहहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वा सस्तो बनाउने छुट्टै योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

टेलिमेडिसिन सेवा ग्रामीण भेगसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ।

स्वास्थ्य तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेछ।

यति गर्न सके हामी पनि संविधानले प्रस्तावना गरेजस्तै समाजवाद उन्मुख बन्न सक्छौँ, नत्र उही एल साल्भाडोर जस्तै डनहरूले चलाएको देश बन्छ। डनहरूको बिगबिगी बढिसकेको छ। निजी अस्पताल, जग्गा कारोबारी, सेयर कारोबार, कर्सर उद्योग, निजी स्कुल तथा कलेज, निजी बैंकहरु अझ खासगरी लघुवित्त संस्थाहरु जनताको पैसा लुट्ने दर्तावाला साहुका रूपमा स्थापित छन्।

बेलैमा चेतना भया। देश रहे नेता रहलान्। जनता त जसका भए पनि जनतै रहन्छन्।