
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिए पनि आन्तरिक रुपमा अझै संकटग्रस्त रहेको बताएकी छन्।
आइतबार राष्ट्र बैंकको ७० औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ढुङ्गानाले मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको समेत उल्लेख गरिन्। बाह्य सूचकहरु सबल बन्दै गए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा संरचनागत एवम् व्यवस्थापनजन्य विषयहरूको सम्बोधन अत्यावश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ।
‘उच्च तरलता एवम् न्यून ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा एवम् आन्तरिक मागमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा कायमै छन्,’ उनले भनिन्।
यद्यपि केही सूचकहरु क्रमशः सुधार हुँदै गएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको, आयात तथा निर्यात व्यापारमा सुधार भएको एवम् बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा बिस्तारले समेत गति लिन थालेको ढुंगानाको भनाइ छ।
‘पछिल्लो समय भएको कानुनी सुधारले लगानीको वातावरण सहज बनाएको छ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन्।
नेपालको बाह्य क्षेत्र सबल हुँदै गएको पनि ढुंगानाले उल्लेख गरिन्। ‘दुई वर्षदेखि घट्दै गएको वस्तु निर्यात र आयात चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि बढ्न थालेको छ, विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयमा वृद्धि भएका कारण देशको शोधनान्तर बचतमा रहन गई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको, वित्तीय पहुँच र डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको जस्ता सुधार अर्थतन्त्रमा देखिएको छ,’ ढुंगानाले भनिन्।
पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न नयाँ आयामहरू देखा परेको उनले बताइन्।
रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने ठोस आधार हालसम्म नदेखिँदा आपूर्ति व्यवधान हट्ने सम्भावना अनिश्चित हुँदै गएको र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको अन्त्य अनिश्चित रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
यस्ता बाह्य कारणले गर्दा मुद्रास्फीति, वैदेशिक सहायता एवम् बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिएको ढुंगानाले उल्लेख गरिन्। पछिल्लो समय खासगरी अमेरिकाको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक सहयोग नीति तथा भूराजनीतिक तनावजस्ता बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम कायमै रहेकोतर्फ पनि उनले सचेत गराइन्।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको वित्तीय नीति लोकरिझ्याँई र कुनै व्यक्ति तथा समूहको फाइदाका लागि केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको बताए। शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यका सबै निकाय र पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्वको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुन थालेको तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सहकारी क्षेत्र धरासायी हुँदा त्यसको असर उपभोक्ता बजारमा समेत देखिएको, स्वेदशमा रोजगारी बढ्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेकोजस्ता गम्भीर समस्या अर्थतन्त्रमा रहेको उनको भनाइ छ।