संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा स्वतन्त्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्न ६ वटा अधिकारवादी संस्थाहरूको अपिल

काठमाडौँ- ६ वटा अधिकारवादी संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग)  को पदाधिकारीमा स्वतन्त्र र सक्षम  व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न अपिल गरेका छन्।

जवाफदेहिता निगरानी समिति, एड्भोकेसी फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, इन्सेक, जुरी नेपाल र ल्याकले आइतबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो अपिल गरेका हुन्।

पदाधिकारीविहीन संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूका पदाधिकारी छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन भई छनोट प्रक्रिया थालनी गरिएको छ।

ती संस्थाहरूले पदाधिकारी छनोट वा नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब तथा प्रभावको अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पारदर्शी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया अपनाई संक्रमणकालीन न्यायको गहिरो, विशिष्टीकृत र बहुआयामिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्बाध र स्वतन्त्र रूपमा पूरा गर्न सक्ने सक्षम पदाधिकारीको अभावमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया वैध टुंगोमा पुग्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ निश्चयलाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ।’

संक्रमणकालीन न्याय आयोगसहित सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति दलीय राजनीति, अनुचित दबाव, प्रभाव तथा निहित स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन हुन नसकी जनमानसमा व्यापक निराशा सिर्जना हुँदै आएको तितो यथार्थलाई सिफारिस समितिका पदाधिकारी र सम्बन्धित सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको पनि स्मरण गराइएको छ।

‘आकांक्षीहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन, सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाई उपयुक्त व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा किमार्थ नचुक्न सिफारिस समितिका पदाधिकारीलाई हामी आह्वान गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा तात्त्विक योगदान नभएका, दलगत वा अन्य स्वार्थ वा गठजोडका आधारमा पद हत्याउने उद्योगमा लागेकाहरूलाई सिफारिस नगर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।