ओली र डा. खतिवडाको पेलानमा अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल असन्तुष्ट छन्। आफूले चाहेका व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाएको भनेर मन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका हुन्।

सरकारले गत फागुनमा अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिको एउटा पनि बैठक नबसी सदस्य पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए। समितिलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर भूमिकाविहीन बनाएको गुनासो पौडेलले गर्ने गरेका छन्। एक महिनासम्म समितिको बैठक नबसेको भन्दै एक सदस्य पूर्वगभर्नर डा. भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आर्थिक विकास सल्लाहकारका डा. युवराज खतिवडामार्फत अर्थमन्त्री पौडेलको हरेक काममा हस्तक्षेप गर्दै आएको पौडेल निकट एमालेका नेताहरू बताउँछन्।  समितिमा अर्का सदस्य अर्थविद् डा‍. विश्व पौडेल छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले डा‍. भट्टराईका ठाउँमा अर्को सदस्य नियुक्ति गरेर नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। अर्का सदस्य कहिले नियुक्त हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नियुक्ति र नीतिगत काममा ओलीको दबाब रहेको मन्त्री पौडेल निकट एक नेताले बताए। ती नेताले भने, ‘यसैकारण अर्थमन्त्री पौडेलले भनेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुभएको छैन।’

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानालाई अगाडि सारेका थिए भने देउवाले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिएका थिए।  त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमत भएका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेल भने भट्टका सम्बन्धमा असन्तुष्ट रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। पौडेलमाथि ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. खतिवडाको पनि उत्तिकै दबाब छ। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री र उनका आर्थिक विकास सल्लाहकारसँग छलफल नगरी एकलौटी केही विषयमा निर्णय गर्न नपाउने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

गभर्नर नियुक्तिमा पनि यस्तै भएको ती अधिकारीको दाबी छ। अर्थमन्त्री पौडेल कायममुकायम गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे। उनले यस विषयमा एमालेभित्र, प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँग छलफल पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल नगरी गभर्नर सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई दिने सहमति गरेपछि पौडेल असन्तुष्ट भएको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए।

एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयका हरेक काममा सल्लाहकार खतिवडामार्फत दबाब दिँदै आएको ती नेताको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले बिमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्दासमेत अर्थमन्त्रीलाई बेवास्ता गरेका छन्। यी सबै संस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा खतिवडा अगाडि देखिए’, ती नेताले भने।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. खतिवडाले भने आफूले अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको कुनै काममा पनि हस्तक्षेप नगरेको बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘बाहिर जे पनि हल्ला हुन्छ। मैले अर्थमन्त्रीसँग त्यस्तो व्यवहार गरेको छैन। उहाँको कुनै पनि काममा अवरोध पनि गरेको छैन।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारले दबाब दिइरहेको गुनासो अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको छ।

अर्थमन्त्री पौडेल भने आफू निरन्तर काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘कतिपय नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्दा सरकारको नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्छ। यस्तो विषयलाई दबाब भन्न मिल्दैन। सरकार राजनीतिक सहमतिमा बनेको हुन्छ। कतिपय कामदेखि नियुक्ति राजनीतिक सहमतिमा गर्नुपर्छ। यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन’, उनले भने।

अर्थमन्त्री पौडेलको चाहना ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनु रहेको उनी निकट नेताहरूको दाबी छ।  सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेपछि कामुको जिम्मा पहिलो बरीयताकी डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगानालाई दिएको थियो।

भट्टलाई गभर्नर बनाउने मुख्य दलबीचको सहमतिपछि कामु गभर्नर डा. ढुंगानाले प्रत्यासी भट्टको राजीनामा अड्काएकी छिन्। डा. भट्टले ५ गते दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरे पनि ढुंगानाले अर्का कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले गत फागुन १८ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छिन्।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर नियुक्तिमा डेपुटी गभर्नर मात्रै सिफारिसमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कारण कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा कार्यकालमै रहँदै गभर्नरमा सिफारिस हुन ऐनले रोकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेलकै परामर्शमा ढुंगानाले भट्टको राजीनामा अस्वीकृत गरेको दाबी राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको छ। ढुंगाना अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइपछि मात्र भट्टको राजीनामा स्वीकृति गर्ने पक्षमा रहेको ती उच्च अधिकारीले बताए। भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन परेको छ। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न लागिएकोमा उनको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित वैशाख ५ गते निवेदन दिएका हुन्। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन।

अर्थविद्हरू राजनीतिक स्वार्थको असर आर्थिक क्षेत्रमा पनि पर्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुमा पनि राजनीतिक स्वार्थ बाझिएको अर्थविद् केशव आचार्यको टिप्पणी छ। ‘ सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ। यसमा राजनीतिक स्वार्थ प्रस्ट छ। यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ’, उनले भने।