शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघबीच वार्ता : महासंघले अडान छाडेन, संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र नेपाल शिक्षक महासंघबीच शनिबार बिहान भएको वार्तामा संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। वार्तामा महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमति अनुसार अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको शिक्षक नेताहरूले जानकारी दिए।

शिक्षा मन्त्रालयमा डेढघण्टा भएको वार्तामा महासंघका पदाधिकारीसहित आवद्ध/सम्बद्ध घटका अध्यक्षहरू पनि सहभागी थिए। वार्तामा सहभागी नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग महासंघको परिचयात्मक छलफल मात्रै भएको र औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश नभएको हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए। मन्त्रालय र महासंघ अब निरन्तर संवादमा रहने सहमति भएको उनले जनाए।

उनले भने, ‘संवादबाटै सहमति गर्ने भनेर वार्ताबाट उठ्यौं। विषयवस्तुमा प्रवेश भएन। सैद्धान्तिक कुरा भयो। निरन्तर संवादमार्फत सहमतिमा पुग्ने कुरामा दुबै पक्ष सकारात्मक भयौं। मागमा प्रवेश भएन। सैद्धान्तिक कुरा मात्रै भयो।’ उनले मन्त्री पन्त सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको बताउँदै मन्त्रीको प्रस्तुतिभन्दा पनि परिणाम आउनुपर्ने जानकारी दिए।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले आजको वार्ता सकारात्मक भएको हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ। हाम्रा मागहरू सुनाउने काम भयो। निरन्तर रूपमा वार्ता संवादबाट अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भयो। ऐन तत्काल जारी हुने प्रक्रियामाचाहिँ कुरा भएन।’

त्यसैगरी, वार्तामा सहभागी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले वार्तालाई निरन्तरता दिने विषयमा निर्णय भएको जानकारी दिए। अध्यक्ष तिवारीले हिमालप्रेससँग भने, ‘छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। अरू केही भएन।’

वार्तापछि नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षा मन्त्रालयमा उपस्थित भएर आफूहरूले आफ्ना कुरा राखेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै आन्दोलनको अडान हो र यसबाट नेपाल शिक्षक महासंघ टसमस नहुने जानकारी गराइयो।’

यस्तै, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले आजबाट संवाद प्रारम्भ भएको बताए। उनले भने, ‘पुनः संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। आज हाम्रो धारणा राखिएको छ। ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’

शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने माग राखेर गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको सडक आन्दोलन आज २५ औं दिनमा पुगेको छ।

यस्तो भएको थियो शुक्ररबार

शिक्षकसँग सरकारको वार्ता प्रयास असफल, के भयो महासंघको आन्तरिक छलफलमा?

आन्दोलनस्थलबाट वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालय हिँडे शिक्षक महासंघका पदाधिकारी

वैशाखभर संसद्को सम्भावित कार्यसूचीमा परेन विद्यालय शिक्षा विधेयक

शिक्षकका माग वार्ताबाटै सम्बोधन हुन्छ : मन्त्री पन्त