काठमाडौँ– संविधान संशोधन गर्ने सहमतिकोे जगमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेयता मुलुक विभिन्नखाले समस्यामा परिरहेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दल र पेसागत संघसंगठन राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्।
विद्यालय शिक्षा कानुन माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा भेला भएर सडक तताइरहेकै बेला निजामती कर्मचारीहरूले पनि विरोधमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। केही राजनीतिक दलहरू वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै सडकमा सरकारविरोधी प्रदर्शनमा छन्।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी रहे पनि उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएको छैन।
माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक सत्रको सुरुमै बालबालिकामाथि परेको छ नै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बिहीबारदेखि तय भएको कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा रद्द गर्न बाध्यसमेत भएको छ।
विपक्षी दल र पेसागत संघसंगठन आफ्ना माग अघि सार्दै सडक आन्दोलनमा उत्रनु अस्वाभाविक होइन। उनीहरूका मागलाई सत्ताधारी नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेचाहिँ प्रमुख विषय हो।
शिक्षक आन्दोलनलाई ‘इगो’ बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी खटाएर पनि परीक्षा लिने गरेको प्रयास सफल हुन सकेन। निजामती कर्मचारीले पनि शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गरेपछि परीक्षा बोर्ड अन्ततः कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न ‘ब्याक’ भयो।
यसबाहेक नयाँ शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ भने गत चैतमा सम्पन्न एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु हुन सकेको छैन।
शिक्षकहरू सडकमै रहेका बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन्। शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट सहयोग पाउने सम्भावना नदेखेपछि भट्टराईको राजीनामा आएको बताइएको छ। भट्टराईले राजीनामा दिएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका समानुपातिक सांसद रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री ओली ‘निर्मम’ बनेको देखिएका बेला पन्तलाई पनि समस्या हल गर्न पक्कै सहज छैन।
चर्किँदै गएको शिक्षक आन्दोलनलाई सहज अवतरण नगराई प्रधानमन्त्री ओलीबाट पछिल्लो समय व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्तिहरूले उनको ‘इगो’ लाई प्रस्ट्याएको छ। व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरिरहेका राजवादीहरूप्रति आक्रामक देखिएका उनी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकको माग पनि लचक देखिएका छैनन्।
कहिले विद्यार्थीलाई उतीर्ण गराउन नसकेको भनेर त कहिले कामै नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूलाई निरन्तर निसाना बनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय ओलीले गरेका टिप्पणी हेर्ने हो भने उनी शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक नरहेको बुझिन्छ।
माग सम्बोधनभन्दा पनि लगातार आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई गलाउने रणनीतिमा देखिएका छन्, उनी।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले माग पूरा हुने आश्वासन दिँदै शिक्षकहरूलाई घर फर्किन अनुरोध पनि नगरका होइनन्। तर उनको यो आश्वासनलाई आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पत्याएनन्। विद्यालय शिक्षा कानुन लिएरै कार्यक्षेत्रमा फर्किने अडान शिक्षकहरूले लिएका छन्।
दुईतिहाई बहुमतको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा कानुनबाट अथवा संविधान संशोधनमार्फत पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सक्छन्। तर शिक्षक आन्दोलन साम्य पार्न उनको रुचि देखिएको छैन। बरु आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई लक्षित गरेर ओलीले आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ दलकै नेताहरू नै प्रधानमन्त्री ओली असहिष्णु र शिक्षकहरूको मागप्रति अनुदार बनेको गुनासो गर्न थालेका छन्। नेताहरू भन्छन्, ‘ओली स्वेच्छाचारी ढंगबाट अगाडि बढिरहेका छन्, लगाम लगाउने काम कांग्रेसको हो।’
पछिल्ला घटनाहरूमा कांग्रेसका नेताहरू मौन छन्। हस्तक्षेप त धेरै टाढाको कुरा, आन्दोलनरत शिक्षकहरूप्रति प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भइरहेका टिप्पणीको खण्डनसमेत उनीहरूले गर्न चाहेका छैनन्।
यस्ता समस्याका कारण सरकारका प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका दुई युवा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यतिबेला प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेका छन्। शिक्षक आन्दोलनका विषयमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले औपचारिकता मात्र पूरा गरिरहेको गुनासो छ। उनीहरू सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेका छैनन् नै, शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय गर्नबाट समेत चुकिरहेका छन्।
सरकार सञ्चालनका लागि दुवै दलले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत हुन्, थापा। शिक्षकहरूले गरिरहेको आन्दोलन राजनीतिक संयन्त्रमा छलफलको विषय बनेर निष्कर्षमा पुगिसक्नुपर्ने हो। तर गत साता बसेको संयन्त्रको बैठकमा थापा स्वयं उपस्थित भएनन्।
कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा थिए, थापा र शर्मा। त्यही सरकारलाई खबरदारी गर्न र सफलताका साथ सञ्चालनमा सहयोग गर्नबाट पछि हट्दैछन् दुवै नेता। उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेका छैनन् नै, माग सम्बोधनका लागि नेतृत्वदायी भूमिकासमेत वहन गर्न अघि सर्न सकेका छैनन्।
केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकहरूका अगुवालाई पार्टी कार्यालय सानेपा बोलाएर महामन्त्रीद्वयले छलफल गरेका थिए। शिक्षक अगुवाहरूसँगको छलफलमा थापा र शर्माले माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनीहरूले दिएको आवश्वासन पनि औपचारिकतामै सीमित भएको छ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा थापा र शर्मा किन औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेका छन् भनेर धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ।
यसअघि महामन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन हुने माग पूरा गरेर शिक्षकहरूलाई कक्षामा पठाउने राय अघि सारेका थिए। उनले भिडियो सन्देशमार्फत गत शुक्रबार केही माग मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि पूरा गर्न सकिने विकल्प सार्दै त्यसले विश्वासको वातावरण बनाएर बाँकी कानुन निर्माण गरेर सम्बोधन गर्न सकिने बताएका थिए।
‘यसमा (शिक्षाका मागमा) के गर्ने भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको मैले सरकारमा बसिरहेका सार्थीहरूलाई पनि भनिरहेको छु। यसमा मूलतः दुईवटा चरणमा टुंगिने विषय छन्,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘आन्दोलनरत शिक्षकले राखेका कतिपय माग कानुन नबनाईकन हल गर्न सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर टुंगिने करिब १५ वटा विषय छन्।’
शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम, स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा, प्राविधिक ग्रेडका कुरा, ईसीडी शिक्षकको सुविधा, विद्यालय कर्मचारीका विषय, राहत शिक्षक, बिरामी बिदा सञ्चितिलगायतका विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै टुंग्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
महामन्त्री थापाले भिडियो सन्देश जारी गरेको तीन दिनपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक आन्दोलनबारे उनले सार्वजनिक गरेका धारणाबारे कुनै चासो दिएन। बरु शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामा आयो। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाका सन्दर्भमा समेत केही प्रतिक्रिया दिन सकेनन्। कांग्रेस स्रोतका अनुसार शिक्षकहरूका माग तत्काल सम्बोधन हुने सम्भावना नदेखेपछि महामन्त्रीद्वयले मौन बसेका हुन्।
‘शिक्षकहरूले उठाएका माग पूरा गर्दा सरकारलाई थप दुई खर्बभन्दा बढी व्ययभार पर्छ। यो कुरा सबैले बुझेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘हामीले पूरा गर्छौँ भनेर मात्र हुन्न नि।’ सरकारलाई अहिलेकै कर्मचारी-शिक्षकको व्ययभार बढ्दो छ। यसमा पनि थप व्ययभार भए आर्थिक संकट बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
‘हामीले एकजना कार्यालय सहयोगी राखेर हुँदैन। त्यो राखेपछि अवकाशसम्म सेवासुविधा दिन सक्ने ल्याकत पनि राख्नुपर्छ नि,’ कांग्रेस नेता प्रकाश स्नेही रसाइली भन्छन्। सरकारले शिक्षकहरूलाई बारम्बार वार्ताका लागि आह्वान गरिरहेको छ। शिक्षकहरू पनि वार्तामा बसेर आन्दोलन तुहाउन चाहेका छैनन्। सरकारले विद्यालय शिक्षा कानुन ल्याइदिनुप¥यो उनीहरूले भनिरहेका छन्।
‘व्ययभार घटाउन पनि सहमति गर्नुपर्ने हो। तर शिक्षकहरू वार्तामा बस्न तयार देखिएका छैनन्। त्यसैले सरकार पनि आक्रोशित बनेको सुनिरहेको छु,’ कांग्रेस नेता रसाइली भन्छन्। नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शुक्रबार डाकेको वार्तामा शिक्षकहरू गएका छैनन्। मन्त्रालयले तयारी नै नगरी वार्तामा बोलाएको दाबी उनीहरूको छ।
गले गगन-विश्व
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खबरदारी नगरेका पनि होइनन्। कुलमान घिसिङ प्रकरण, त्रिवि उपकुलपति बरालको राजीनामा, गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइ, महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसक्नुजस्ता विषयमा दुवै नेताले लिएको अडानको प्रधानमन्त्री ओलीबाट सुनुवाइ नै भएन।
अनि आक्रोशित बनेका महामन्त्री थापाले ‘प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले भेटेर परिस्थिति सहज बनाएका थिए। थापाले सभापति शेरबहादुर देउवा देशबाहिर रहेका बेला बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। उनको त्यो बोलीको परिणाम आउन भने बाँकी छ।
महामन्त्री थापानिकट स्रोतका अनुसार थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट नहटाउन अनुरोध गरेका थिए। ओलीले नहटाउने आश्वासन पनि दिएका थिए। तर हटाए। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण थापा आक्रोशित भएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।
शिक्षक आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि उस्तै रूपरेखा देखिएको नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा सुन्न छोडपछि खबरदारी गर्नुको औचित्यलाई पनि थापा र शर्माले खासै महत्त्व नदिएको उनीहरूको बुझाइ छ।
थापा र शर्माले यसअघि अध्यादेश निर्माणदेखि विधेयक निर्माणसम्म समन्वय गरेका थिए। गभर्नर नियुक्तिमा ओलीको सक्रियता देखेपछि दुवै नेताले खबरदारी गरे। तर ओलीसहितका नेताहरूको आक्रोशपूर्ण व्यवहार देखेपछि दुवैजना ‘सेफ ल्यान्डिङ’ तिर लागेका छन्। थापाले भन्ने गरेका छन्- अहिले बोल्ने बेला होइन, परिणाममुखी काम गर्ने बेला हो। हामी काम गर्ने ठाउँमा छौँ। बोलेर देखाउने हो। उनका पछिल्ला गतिविधिले बोलीमा ओज घट्दै गएको संकेत मिल्छ।
पार्टीभित्रै छैन निर्णायक
चौधौँ महाधिवेशनका बेला महत्त्वपूर्ण नेताको रूपमा चिनिएका थापा र शर्माको ओज यतिबेला पार्टीभित्रै घट्दै गएको छ। संस्थापन समूह लगभग एकै ठाउँमा रहँदा इतरपक्ष विभाजित भएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पार्टीभित्रै निर्णायक देखिएका छैनन्। १४ औँ महाधिवेशनका बेला एकसाथ रहेका थापा र शेखर कोइराला आआफ्नै ढंगले हिँड्न थालेपछि संस्थापन पक्ष बलियो हुँदै गएको छ।
‘इतर समूह नै विभाजित भएपछि संस्थापनलाई सजिलो भएको छ। जुन कुरा महाधिवेशनका लागि भइरहेको छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘यही बुझाइका कारण थापा र शर्मा अभिव्यक्ति दिन उपयुक्त ठानिरहेका छैनन्।’
