काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा २० वर्षअघिकै समस्या देखिएको छ। अहिले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। २० वर्षअघि पनि दुई दलबीच विवाद हुँदा गनर्भर नियुक्तिको समस्या महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वरीयताका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्न तत्कालीन सरकारलाई लिखित राय दिएपछि समस्या समाधान भएको पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले जानकारी दिए। त्यति बेला पनि सरकारमा कांग्रेस र एमाले नै थिए।
२०६१ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका भरतमोहन अधिकारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री थिए। अधिकारीको निधन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कांग्रेस र अर्थमन्त्री एमालेको हुँदा गभर्नर नियुक्तिमा विवाद भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको भए पनि गभर्नर नियुक्तिमा त्यस्तै विवाद देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपीको ओली नेतृत्व सरकारमा एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधान र अर्थमन्त्री छन्।
चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर छनोट सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा पूर्वगभर्नर डा. भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल थिए। बैठक बस्न नसकेको भन्दै भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच डा. गुणाकर भट्टलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन सहमत भइसकेको दाबी स्रोतको छ। ओली र देउवाबीच गत बुधबार साँझ भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति भएको थियो।
गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि डा. भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। तर उनको राजीनामा कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिमल्सिनाले अस्वीकृत गरेकी छन्। तिमल्सिनालाई अर्थ मन्त्रालयले दुई साताअघि कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो। ढुंगाना पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छिन्।
सत्ता गठबन्धनबीच राजनीतिक सहमतिअनुसार सिफारिस समितिले काम गर्ने तयारी गरे पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा अस्वीकृत र अदालतमा मुद्दा दायर भएका कारण गभर्नर नियुक्ति कहिले हुन्छ कुनै टुंगो छैन। गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद बढ्दो छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक चैत २४ देखि नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट अवकाश लिएपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको हो।
सिफारिस समिति सदस्य भट्टराईको राजीनामापछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अब अर्को सदस्य नियुक्ति गरिने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ सदस्य थप गरी चाँडै नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा नामावली पठाउनेछ। ‘अदालतमा मुद्दासहितका कारण पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ सदस्य समितिमा नियुक्ति गरी गभर्नरको नाममा सिफारिस हुन्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
२० वर्षअघि गभर्नरका प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई थिए। खतिवडा गभर्नर नियुक्ति गर्ने निकायको उच्च तहमा छन् भने सिफारिस समिति सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्।
पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई २० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीबीच गभर्नर नियुक्तिमा विवाद हुँदा सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको बताउँछन्। त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिखित राय दिएपछि तत्कालीन डेपुटी गभर्नर भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन निर्देशन दिएको थियो। कार्यालयकै रायअनुसार डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेका कारण आफू गभर्नर नियुक्ति भएको भट्टराईले बताए। ‘अहिले मात्र होइन, २० वर्ष अगाडि पनि गभर्नर नियुक्तिमा राजनीति प्रवेश गरेको थियो। त्यतिअघिसम्म वरीयताअनुसार गभर्नर नियुक्ति हुँदै आएको थियो’, उनले भने।
वरीयता मिच्न खोज्दा राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा राजनीति सुरु भएको उनको भनाइ छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ (३) बमोजिम आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एकजना गरी तीनजनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने लिखित राय दिएको थियो। डेपुटी गभर्नरबाहेकका बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु कानुन सम्मत नहुने राय कार्यालयको थियो।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. खतिवडाले आफ्नो चासोभन्दा बाहिरको विषय भएका कारण केही प्रतिक्रिया नदिने बताए। उनले भने, ‘गभर्नर नियुक्ति गर्ने काम सरकारको हो। त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्ने काम पनि सरकारकै हो।’
२०६१ पुस १४ गते तत्कालीन राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडालाई पहिलो नम्बरमा राखेर गभर्नर बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई दुई नम्बर र कार्यकारी निर्देशक पार्थिश्वरप्रसाद तिमिल्सिना तीन नम्बरमा थिए। वरीयताका आधारमा डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन कार्यालयले राय दिएको थियो।
२०६१ सालमा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो। समितिमा अध्यक्ष अधिकारी, सदस्यहरूमा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, गणेशबहादुर थापा थिए।
कामु गभर्नर तिमल्सिना गर्भनर नियुक्तिमा ढिलाइ भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेमा २० वर्ष अघिजस्तै डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन निर्देशन आउने आशमा रहेको राष्ट्र बैंकका एक जना उच्च अधिकारीले दाबी गरेका छन्।
कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले यसैका कारण पनि गुणाकार भट्टको राजीनामा रोकेको हुन सक्ने दाबी उनको छ। कामु गभर्नर ढुंगानाले कानुनी समस्या सिर्जना गरेर गभर्नर नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च लैजान खोजिरहेको ती अधिकारीको आरोप छ। ‘कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले मात्र होइन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यस्तै गर्न खोजिरहेका छन्। त्यही भएर पनि गभर्नर नियुक्तिमा आलटाल भइरहेको छ’, उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ (३) बमोजिम आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एकजना गरी तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
