
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक वैशाख भरको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा परेको छैन। संसदीय सचिवालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा शिक्षा विधेयकका बारेमा केही पनि उल्लेख नगरिएको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल ऐनका रूपमा जारी गर्न माग गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी २४ दिनदेखि राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन्। शिक्षा ऐन नलिई नफर्कने उनीहरूको अडान रहँदै आएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ।
विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चैत ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। विधेयकमाथि छिटोछरितो सहमति जुटाउन उपसमिति सक्रिय छ। उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ।
उपसमितिले छलफल सकेर प्रतिवेदन बनाउँछ। समितिलाई हस्तान्तरण गर्छ। समितिले सो प्रतिवेदनबारे छलफल गरे पनि लामो समय लगाउँदैन। त्यसपछि सदनमा जान्छ। सदनमा पनि प्रतिवेदन सुनाइन्छ। सांसदहरूले आफ्ना विचार राख्नेछन्।