हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौँ– जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा आवासीय डेन्टल चिकित्सक डेन्टल डा. ऋतु शर्मालाई नेपालमै चिकित्सा क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर विदेशमोह त्यागिन्। तर त्यो निर्णय उचित थिएन कि भन्ने लागेको छ। बिरामीको सेवा लाग्नुपर्ने उनी अहिले तीन हप्तादेखि निरन्तर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर बसिरहेकी छन्।
उनीसँगै त्यही कलेजमा आवासीय चिकित्सकको रुपमा कार्यरत डा. निशा थापा पनि उनीसँर्ग छन्। टण्टलापुर घाममा उनीहरुजस्तै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्।
चिकित्सक शर्मा भन्छिन्, ‘आफूलाई चिकित्सक भनेर के गर्नु? अहिलेसम्म मासिक रुपमा बुवाआमासित पैसा माग्नु परिरहेको छ। आमबुझाइमा चिकित्सकले धेरै पैसा कमाउँछ भनेर सोचिन्छ। तर पैसा हामीले होइन अस्पताल सञ्चालकले कमाउँछन्। न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छैन।’
हाल उनी कार्यरत अस्पतालले आवसीय चिकित्सकलाई मासिक १९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइरहेको छ।
‘सोही तहमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले ४८ हजार पाइरहनुभएको छ, हामीले १९ हजारले के गर्ने? कोठा भाडा तिर्न र कलेजको खर्चमै जान्छ। त्यति पनि पुग्दैन। डेन्टल विधामा हामीले आफ्नो अभ्यासकालागि सामानसमेत आफैँ किन्नुपर्छ। जसका लागि महिनाकै २२ देखि २५ हजार जान्छ। हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ? अबको दुई तीन वर्षमा चिकित्सकहरु नै बस्दैनन् होला,’ उनले भनिन्।
डा. थापा देशको अवस्थाले गर्दा काम गर्न मनोबल नै घटेको बताइन्।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा कार्यरत आवासीय अर्थोपेडिक चिकित्सक डा. कुन्दन सिंहको समस्या पनि त्यस्तै छ। हप्तामा १३६ घण्टा काम र तलब जम्मा १९ हजार आठ सय निकै कम भएको उनको भनाइ छ।
डा. सिंह भन्छन्, ‘हामी रहरले सडकमा आएका होइनौँ। सरकारीमा त्यही तहका चिकित्सक त्यही ड्युटी तर हामीलाई सेवा सुविधामा भने त्यति कम? निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बोलीमा आश्वसान पटक पटक पाएका छौँ।’
कतिपय आवासीय चिकित्सक भने आफूहरुलाई आन्दोलनमा गएकै कारण डर धम्की प्राप्त गरेको सुनाए। ‘जति डर धम्की आए पनि हाम्रो खातामा पैसा नआइकन हामी काममा फर्किदैनौँ। आन्दोलन जारी रहन्छ,’ एक चिकित्सकले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवसीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने आयोगले निर्णय गरेको थियो। आयोगको १६औँ बैठकले गरेको उक्त निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले त्यो निर्णय मान्न अटेरी गरिरहेका छन्।
हाल देशभरका करिब दुई हजार ५०० आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्। उनीहरुले सेतो एप्रोनमा दैनिक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। आजबाट नेपाल चिकित्सक संघले पनि आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनीहरुले सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरुको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तह सरह) हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
प्रतिबद्धताअनुसार छुटै नियामक अंकको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरुको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने मस्यौदा समिति समेत बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
उनीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै जाने समेत निर्णय गरेका छन्। आन्दोलनरत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक उपलब्ध नहुन्जेलसम्म र स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म गरिएका कुनै पनि निर्णय र कार्यदल स्वीकार्य नहुने संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच भएको वार्तामा निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धित कलेजले मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाउने बताएका छन्। निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा मन्त्रालयको साथ रहेको उनको भनाइ छ।
