भारत-पाक विवाद : के हो भारतले निलम्बन गरेको पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सन्धि?

काठमाडौँ- जम्मु-कस्मिरको पहलगाममा २६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानसँग भएको सिन्धु जलसन्धि रद्द गरेको छ। अब यो सन्धिअनुसार भारतले पाकिस्तानसँग कुनै जानकारी आदानप्रदान गर्ने छैन भने यससँग जोडिएका कुनै पनि बैठकमा भाग लिने छैन।

नयाँदिल्लीमा बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा मामिला क्याबिनेट कमिटी (सीसीए) को बैठकमा यो सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने निर्णय लिइएको थियो।

पाकिस्तानले भारत सरकारको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) का नेता एवं पाकिस्तानका पूर्वसूचना तथा प्रविधिमन्त्री चौधरी फवाद हुसेनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भारतले यसो गर्न नसक्ने बताएका छन्।

भारतको घोषणापछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले बिहीबार सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन्।

सरिफले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भारतले सिन्धु जल सन्धिमाथि रोक लगाउन सक्दैन। यस्तो गर्नु सम्झौतासँग सम्बन्धित कानुनको कडा उल्लंघन हुनेछ।’

पाकिस्तानका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री इसाक डारले भारत सरकारको तर्फबाट लिइएको निर्णयलाई जवाफ दिन प्रधानमन्त्री सरिफले राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएको बताएका छन्।

बैठकमा के निर्णय भयो?

प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार साँझ भएको बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायतका शीर्ष पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए।

बैठकपछि विदेश सचिव विक्रम मिसरीले पाकिस्तानसँग सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सन्धिलाई तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय भएको बताए।

पाकिस्तानले विश्वसनीय ढंगबाट सीमामा आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म यो निर्णय लागू हुने उनको भनाइ थियो। यसका साथै भारतले पाकिस्तानसँग जोडिएको अटारी नाका पनि तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

आधिकारिक दस्तावेजका साथ आएका पाकिस्तानी नागरिकलाई आगामी १ मेसम्म यो नाकाबाट फिर्ता हुन भारत सरकारले निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै विदेश सचिव मिसरीले सार्क भिसा छुट स्किम (एसबीईएस) अनुसार पाकिस्तानी नागरिक भारतको यात्रा गर्न नसक्ने जानकारी दिए। एसबीईएसमार्फत भारत आएका पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घण्टाभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिइएको बताए।

नयाँदिल्लीमा रहेका पाकिस्तानी उच्चआयोगका सेना, नेवी र एयर फोर्स सल्लाहकारलाई अवाञ्छित व्यक्तिको संज्ञा दिइएको छ। उनीहरूलाई भारत छोड्न एक साता समय दिइएको छ। त्यस्तै भारतले इस्लामाबादस्थित आफ्नो उच्चआयोगका आर्मी, नेवी र एयर फोर्स सल्लाहकारलाई पनि फिर्ता बोलाउने भएको छ। दुवै उच्च आयोगमा यो पद अन्त्य भएको मानिने छ।

के हो सिन्धु जल सन्धि?

ब्रिटिस शासनका बेला दक्षिण पन्जाबमा सिन्धु नदीको घाटमा ठूलो नहर निर्माण गराइएको थियो। नहर निर्माणपछि यो क्षेत्र दक्षिण एसियाकै प्रमुख कृषि क्षेत्र बन्यो। भारत र पाकिस्तानको विभाजनका बेला पन्जाबलाई विभाजित गर्दा यसको पूर्वी भाग भारत र पश्चिमी भाग पाकिस्तानको हिस्सामा पर्‍यो।

विभाजनका क्रममा सिन्धु नदीको विशाल नहरको पनि बाँडफाँट भयो। तर नहर भएर बग्ने पानीका लागि पाकिस्तान पूर्ण रूपले भारतमाथि निर्भर थियो। पानीको बहाव कायम राख्ने उद्देश्यले पूर्व र पश्चिम पञ्चाबका मुख्य इन्जिनियरहरूबीच २० डिसेम्बर १९४७ मा एक सम्झौता भएको थियो।

पानीको निश्चित हिस्सा भारतले ३१ मार्च १९४८ सम्म पाकिस्तानलाई दिइरहनुपर्ने बाँडफाँटअघि तय भयो।

१ अप्रिल १९४८ मा सम्झौताको म्याद सकिएपछि भारतले दुई प्रमुख नहरहरूको पानी बन्द गर्‍यो। जसबाट पाकिस्तानी भूभागको पन्जाबमा १७ लाख एकड जग्गा कृषिविहीन बन्यो।

भारतले यो कदम उठाउनुपछाडि धेरै कारण बताइएको थियो जसमध्ये एउटा थियो- कस्मिर मुद्दामा पाकिस्तानमाथि दबाब बढाउनु। सम्झौता भएपछि भारत पानी आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन तयार भयो।

एक अध्ययनअनुसार सन् १९५१ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘टेनसी वैली अथोरिटी’ का पूर्वप्रुमख डेबिड लिलियन्थललाई भारत बोलाएका थिए। लिलियन्थल पाकिस्ता पनि गए। अमेरिका फिर्ता भएपछि उनले सिन्धु नदीको पानी बाँडफाँटबारे एउटा लेख लेखे।

यो लेख विश्व बैंकका प्रमुख र लिलियन्थलका मित्र डेबिड ब्लेकले पनि पढे। उनीहरूले भारत र पाकिस्तानका प्रमुखहरूसँग यो विषयमा सम्पर्क गरे। दुवै पक्षबीच बैठकको गृहकार्य सुरु भयो। यी बैठकहरू करिब एक दशकसम्म चले। अन्ततः १९ सेप्टेम्बर १९६० मा कराचीमा सिन्धु जल सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

यस्ता छन् सन्धिका प्रावधान

सन्धिका अनुसार सिन्धु, झेलम र चिनाबलाई पश्चिमी नदी भन्दै यसका पानी पाकिस्तानका लागि तय भयो। यसैगरी रावी, ब्यास र सतलुजलाई पूर्वी नदी भन्दै यसका पानी भारतका लागि तय गरियो।
यसअनुसार भारत पूर्वी नदीहरूका पानी केही अपवादलाई छोडेर विनारोकटोक प्रयोग गर्ने सक्नेछ।

पश्चिमी नदीहरूको पानीको प्रयोगमा केही सीमित अधिकार भारतलाई पनि दिइएको थियो। जस्तै बिजुली उत्पादन, कृषिलगायतका लागि। यो सन्धिमा सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकले संवाद गर्न सक्ने र स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यस्तै सन्धिमा सिन्धु आयोग गठन गर्ने सम्झौता पनि छ। यो आयोगअन्तर्गत दुवै देशका प्रमुखहरू भेटघाट गर्न सक्ने प्रस्ताव छ।

सन्धिमा दुवै देशका आयोग प्रमुखहरू विवादित विषयमा संवाद गर्ने सक्ने प्रावधान छ। कुनै देशले परियोजनाका लागि काम गरिरहेका बेला अर्कोलाई आपत्ति हुँदा पहिलो देशले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान सन्धिमा राखिएको छ। यसका लागि दुवै पक्षले बैठक गर्ने सन्धिमा व्यवस्था छ।

बैठकबाट समाधान ननिस्किए दुवै देशका सरकारले समाधान खोज्नुपर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ। साथै कुनै पनि विवादित विषयमा तटस्थ विशेषज्ञको मद्दत लिन सकिने प्रावधान पनि सन्धिमा राखिएको छ।

बीबीसीको सहयोगमा