हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- रघुजी पन्त कठिन अवस्थामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालय तीन सातादेखि बन्द छ। शिक्षकहरू शिक्षा ऐन माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसकेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म फर्कने पक्षमा छैनन्। शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदा एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेको छैन। विद्यालयमा नयाँ भर्ना अभियान थालनी भएको छैन। नयाँ कक्षामा जान तयार बालबालिका घरमै बस्न बाध्य छन्। कक्षा १२ को परीक्षा नौ दिन पर सरेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री भएका पन्ततर्फ सबैको ध्यान गएको छ। त्यसैले उनले पहिला यी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। शिक्षकहरूको आन्दोलन तीन साता बितेपछि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन्। शिक्षकहरूको मागमा गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा विद्यालय तहका १८ थरी शिक्षक, कर्मचारी र बालविकास शिक्षकका पेसासँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा छन्। यसअघि पटकपटक भएका सहमतिमा पनि तिनै माग पूरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ।
निवर्तमान मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न तयार पारेको खाका कार्यान्वयनमा बजेट बाधक बन्न सक्ने शंका गरिएको छ। कतिपय माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने खालका छन् भने केही माग ऐनमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने छ। मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन हुन सक्न मागको मार्गचित्र पेस गर्न नपाउँदै विद्या भट्टराई मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी छन्।
कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबका कारण उनी राजीनामा दिन बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। पन्तलाई शिक्षक महासंघले अघि सारेका सबै माग समेटेर शिक्षा ऐन जारी गर्न सहज छैन।
यसअघिकी शिक्षामन्त्री शिक्षक आन्दोलनप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। उनले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि केही मार्गचित्र पनि तयार पारेकी थिइन्। जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षकहरूको मागमा त्यति उदार छैनन्। उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनका बारेमा दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
उनले केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘एउटा ऐन ल्याउन यति धेरै शिक्षक सडकमा आउनै पर्दैन।’ त्यसैगरी उनले केही साता अघि निजी विद्यालयका शिक्षकको प्रशंसा गरेका थिए भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले ४८ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकेको भनेर आलोचना गरेका थिए।
आन्दोलनरत शिक्षकहरू भने नवनियुक्त मन्त्री पन्तले चाहेमा शिक्षा ऐन छिटो जारी हुन सक्नेमा विश्वस्त छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको एक घटक नेपाल शिक्षक संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भन्छन्, ‘रघुजी पन्त सिनियर नेता भएकाले राम्रै होला भन्ने अपेक्षा छ। हामी उहाँको कार्यकालमा छिट्टै शिक्षा ऐन जारी हुनेमा विश्वस्त छौँ।’
ओलीका कडा आलोचक पन्त
मन्त्रीमा नियुक्त भएका रघुजी पन्त कुनै बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कट्टर आलोचक थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनुअघि उनी माधवकुमार नेपालको अत्यन्त निकट मानिन्थे। उनी ओलीसँग निकै खरो रूपमा उत्रिन्थे। उनको भनाइ हुन्थ्यो– पार्टीमा केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न लडाइँ चलिरहेको छ।
ठिक चार वर्षअघि २०७८ वैशाख ४ गते पोखरामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘ओली नसच्चिएसम्म अब पार्टी एक हुन नसक्ने स्थिति आयो। सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्था फर्कादिएपछि ओलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गरिदिएका थिए।
त्यसैको विरोधमा पन्तले भनेका थिए, ‘जबसम्म निर्णय सच्चिन्न, तबसम्म आत्मसमर्पण गर्दैनौँ। ओली सच्चिएनन्, पार्टी एक नहुने भो।’ पन्तले भनेजस्तै ओली सच्चिए सच्चिएनन् त्यो त उनै जानून्। तर उनले भनेजस्तै पार्टी एकचाहिँ भएन। एमाले विभाजन भयो। माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरे। पन्त पार्टी विभाजनमा गएनन्।
पार्टीभित्रको अन्तर विरोधमा माधव नेपाललाई साथ दिएका तर नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि एमालेमै फर्किएका १० भाइ नेतामध्ये एक हुन् पन्त। पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिएका पन्तले भनेका थिए, हामीले माधव नेपाललाई छाडेका होइनौँ, उहाँले हामीलाई छाड्नुभयो।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पन्त ओलीका अत्यन्त भक्त मानिन्छन्। उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ खस आर्य समूहबाट संसद् प्रवेश गरेका हुन्।
अहिलेको संसद्मा चर्का कुरा गरेर चर्चा कमाएका पन्त विपक्षीसँग तर्कपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्। साथै उनी विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण बेलाबेलामा आलोचित हुने गरेका छन्।
पन्त त्यसअघि ललितपुरबाट दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनी एकपटक श्रममन्त्री पनि भएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव पन्त राजनीतिसँग सम्बन्धित विश्लेषण पनि लेख्ने गर्छन्।
एमाले महासचिवले गरे बचाउ
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पन्तको बचाउ गरेका छन्। उनले मन्त्रीमा नियुक्तिसँगै पुराना सन्दर्भ कोट्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै बचाउ गरेका छन्।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राजनीतिज्ञलाई उसको विगतमा होइन, वर्तमानमा खेलिरहेको भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ र भविष्यमा खेल्न सक्ने भूमिकाका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ।’ पोखरेलले रघुजी वर्तमानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सफल र भविष्यका लागि आशा जगाउन सक्ने सम्भावना बोकेको राजनीतिज्ञ रहेको दाबी महासचिव पोखरेलको छ।
के होला सातबुँदे प्रस्ताव?
निवर्तमान मन्त्री भट्टराईले शिक्षकका माग पूरा गर्न सात बुँदे प्रस्ता तयार गरेकी थिइन्। उनले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न नपाउँदै राजीनामा दिएका कारण ती प्रस्ताव के होला भन्ने चासो पनि त्यत्तिकै छ। यस्तो थियो सातबुँदे प्रस्ताव :
१. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने,
२. निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,
३. राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अवकाश हुँदा एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने,
४. प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने,
५. आव २०८२–०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने,
६. निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाका आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने,
७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरूप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।
