हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्ने आफ्ना मागका विषयमा संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षा ऐनका लागि भइरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा समितिले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको हो। महासंघ अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक गरिएको धारणा पत्रमा अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर र महासचिव निर्मला गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
समितिले सार्वजनिक गरेको संस्थागत धारणामा सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेको सहमतिका बुँदाहरू उल्लेख छन्। उक्त बुँदाहरू संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। २०८०-०६-५-१२ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखिनुपर्ने, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १९ को उपदफा ४ अनुसार हुनुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने गरी सामान्य प्रक्रियाबाट कसैलाई विस्थापित नहुने गरी स्थापित गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उपदानमा सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने, स्थायी हुन नसक्ने बालविकास शिक्षकहरूका लागि सेवा अवधि गणना गरी गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने रहेका छन्।
२०७८-११-९ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरिनुपर्ने, लामो अवधिसम्म सेवा गरेका बालविकास शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास दरबन्दीमा कार्यरत बालविक शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने रहेका छन्।
२०७५-११-२२ मा भएका सम्झौताहरू प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी कार्यरत बालविकास शिक्षकलाई प्रा.वि. तृतीय शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक सत प्रतिशतको व्यवस्था गरी स्थायी गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई अस्थायी सेवा अवधि गणना गरी सो आधारमा अवकासको सुविधा व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने, संचित विरामी बिदा र सेवा अवधि गणना हुने गरी तथा एकमुष्ट उपदान एक पटकका लागि राज्यले तोक्नुपर्ने, स्वीकृत बालविकास दरबन्दीमा नियुक्त बालविकास शिक्षक सेवामा रहन नचाहेमा २०५३ देखि २०७३-०३-१५ गते सम्म हुनुपर्ने माग समितिको छ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मागमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बालविकास शिक्षकको मासिक तलब संघीय सरकारबाटै पाउने गरी प्रा.वि.तृतीय श्रेणी शिक्षको सरह कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।
